भूमि समस्या सामाधान गर्न लगत संकलन इकाइ स्थापना

वीरेन्द्र भट्ट

पुस ४, धनगढी । सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमि समस्या सामाधान आयोगले हालै अत्तरियामा लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

संविधानले कसैलाई पनि बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने भनेकाले एक पटकका लागि भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सामाधानका लागि सम्बन्धित पालिकामा नै इकाइ कार्यालय स्थापना गरेर लगत संकलन कार्य प्रारम्भ भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए । इकाइ कार्यालय अत्तरियाको उद्घाटन गर्न सुदूरपश्चिम आइपुगेका अध्यक्ष ज्ञवालीले यसअघि १२÷१३ ओटा आयोग बने पनि कहीँकतै समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए । छुट्टै ऐन÷नियमावली बनिसकेकाले हामीले तयार पारेका ८ ओटा कार्यविधिमा टेकेर यो समस्या समाधान गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले मौलिक हकको रूपमा पीडित समुदायका मान्छेलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो दायित्व अब आयोगलाई आएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या टुंगिन सकेको छैन । यसलाई विभिन्न तरिकाबाट टुंगो लगाउन ऐन नियमावलीका कारण सजिलो भएकाले काम शुरू गरेका छौं ।’ 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पनि आयोगमार्फत मिलाउनुपर्ने र यो भन्दा अगाडि बनेका आयोगहरूले अध्ययन गरेका कामको समेत अध्ययन गरेर कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताए । ज्ञवाली नेतृत्वको समितिलाई भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । 

२०४६ सालयता एक दर्जनभन्दा बढी आयोग गठन भइसकेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै ज्ञवालीले सबैसँगको छलफल र सहयोगमा अब ऐनमा टिकेर कार्यविधिअनुसार काम सम्पन्न गरिने बताए ।

‘एकातिर भूमिहीनको समस्या छ, भने अर्कोतिर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न कठिन थियो,’ उनले भने, ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरेर हामीले समाधानको विन्दुमा पुग्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा गरेका छौं । डिजिटल प्रणालीको सहयोगले काम गर्न सहज बनाएको छ ।’ नेपालको गरीबी र भूमि सम्बन्धमा आफ्नो गहिरो रुचि रहेको उनले बताए । तयार पारिएका ८ ओटा कार्यविधिअनुसार अब घरघरमा गएर लगत संकलन गरिने जानकारी उनले दिए । संकलित लगत तुरुन्तै कम्प्युटरमा राखिने र झुटो विवरण टिपाएमा २५ हजार जरिवाना, झुक्याएर जमीन लिएमा सो जमीन जफत गरिने, एक लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

यसभन्दा अघिका आयोग गठन आदेशबाट बनेकाले अदालतमा मुद्दा पर्दा ऐन अभावका कारण काम गर्न समस्या रहेको भन्दै उनले अहिले ऐन नै संशोधन गरेर यससम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियमावली बनिसकेकाले अदालतमा मुद्दा परे पनि नयाँ ऐनअनुसार अघि बढ्न बाटो खुलेको उनले बताए । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि व्यस्थित गरिने अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । मुलुकभित्र एक सय पालिकामा यो समस्या समाधानका लागि आयोगले काम शुरु गरेको छ । चालू आवको आसार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगका सदस्य सचिव लीला शर्माले जानकारी दिए ।
 

प्रतिक्रिया [0]