काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुकको राजनीति अस्थिरतामा प्रवेश गरेपछि नेपाली अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्र पनि त्यसबाट प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र तथा निजीक्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेलामा सरकार नै अस्थिरतामा अगाडि बढेपछि निजीक्षेत्र हतोत्साही भएको छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालले लामो समयसम्म स्थायी सरकारको अनुभव गर्न पाएको थिएन । तर, यसपटक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारमा प्रवेश गरेपछि ५ वर्षसम्म सरकार टिक्नेमा सबै विश्वस्त थिए । निजीक्षेत्र पनि यसबाट निकै आशावादी थियो । तर, सरकारले शुरूदेखि नै निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । त्यसमाथि अहिले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि निजीक्षेत्र हतोत्साही भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले निजीक्षेत्र तथा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने बताए । विशेषगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामला र नीतिगत रूपमा यसले ठूलो असर पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विशेषगरी यसले वैदेशिक लगानीमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसको असर अर्थतन्त्रको अन्य सूचकमा पनि देखिनेछन् ।’
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब पूँजी आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पूँजी वैदेशिक लगानीबाट पनि ल्याउने निजीक्षेत्रको योजना थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने परिसंघका अध्यक्ष मोरको भनाइ छ । ‘पछिल्लो २ दशकसम्म हामीकहाँ वैदेशिक लगानी सोचेजस्तो थिएन । स्थिर सरकार आएपछि भने त्यसमा सुधार आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यसमा ब्रेक लाग्ने देखियो ।’
काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउन व्यावहारिक समस्या छ । चुनावपछि राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । यस अवस्थामा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशनका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निजीक्षेत्र प्रभावित हुने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले पनि आइतवारको राजनीतिक घटनाक्रमले ऊर्जाक्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुग्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही विषयलाई लक्षित गरेर छिट्टै पदाधिकारीको बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि मात्र यस विषयमा आधिकारिक धारण दिइने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘यसै विषयलाई लक्षित गरेर बैठक आह्वान गरेका छौं । त्यो बैठकपछि यस विषयमा आधिकारिक धारण बाहिर ल्याउनेछौं,’ उनले भने । यो कदमले लगानीको वातावरण बिगारेको अर्थवीद केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नपूर्व सम्बद्ध देशको राजनीतिक स्थिरता पनि खोज्छन् । तर, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी आउने मामलामा चुनौती देखिन्छ । त्यसको असर अन्त्यमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिन्छ ।’
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले पनि सरकारको यो कदम आर्थिक हिसाबले पनि घातक रहेको बताए । सरकारको यो कदमले विश्व बैंक, मुद्राकोष जस्ता दातृ निकाय र साझेदारहरूको विश्वास गुम्ने उनको भनाइ छ ।