मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा : संकटपूर्ण अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण संकटपूर्ण हिसाबले अघि बढेको मुलुकको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै थप अप्ठ्यारोमा फस्ने देखिएको छ । तीन वर्षअघि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै गठन भएको सरकारले आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहेको र त्यसले सिँगो अर्थ व्यवस्थालाई नै असर पार्ने खतरा बढाएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार स्थायी सरकारसँगै लगानीको वातावरण तयार हुने अपेक्षामा रहेकाहरूलाई नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले निराश बनाएको हो । कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन निर्वाचन घोषणसँगै प्रभावित हुनेछ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थिर सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बन्ने आधारहरू खडा हुँदै थियो तर फेरि अस्थिरतामा देश जाँदा लगानीकर्ता त्रस्त हुने जोखिम बढेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव घोषणा हुनु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

लगानी तथा विकास सम्बन्धसँग जोडिएका दर्जनौं कानूनहरू प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेका छन् । साथै एमसीसीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय प्रतिनिधिसभाबाटै टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुनु दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय आवेग र उत्तेजनाको निर्णय भएको बताए । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा उन्मुख गर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आवेग र उत्तेजनामा आएर गलत निर्णय गर्नुभयो, यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ,’ पाण्डेले भने । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी कोरोना महामारीबाट परेको असर न्यूनीकरण गर्न स्रोतको जोहो गर्नुभन्दा सरकारले अब चुनावमा लाग्ने खर्च जोहो गर्न ध्यान दिँदा मुलुकको विकासको गतिमा ब्रेक लाग्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता अब ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनेछन्, भने आर्जेको नाफा सहज रूपमा लैजाने अवस्था नदेखिँदा थप लगानी बढाउने छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल यो सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिँदै ५ वर्षको अवधिमा मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्नुपर्नेमा त्यो अवसरबाट चुकेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]