काठमाडौं । ‘नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग आयोजना’ शिलान्यास भएको १४ महीनामा कुल लगानीको जम्मा १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । २०७६ कात्तिक ४ गरे ६ गते शिलान्यास भई कुल लागत रू. २२ अर्ब रहेको सुरुङमार्ग निर्माणमा हालसम्म १५ प्रतिशत मोबिलाइजेशन र बाँकी ३ प्रतिशत अन्य गरी सो खर्च भएको हो ।
जापान सरकारको सहुलियत ऋणमार्फत बन्न लागेको यस सुरुङमार्गको कुल लागतमा जाइकाले रू. १६ अर्ब तथा नेपाल सरकारले रू. ६ अर्ब बेहोर्ने छन् । साढे ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्षदेखि काम शुरू गरिए पनि हालसम्म आयोजनाको मुख्य कार्य नै शुरू हुन सकेको छैन ।
हाल सुरुङसम्म पुग्नका लागि निर्माण हुने एप्रोच वे, पुल, पश्चिमतर्फको सिस्नेखोला डाइभर्सन गर्ने र अन्डरपास वेका लागि जग खन्ने काम शुरू भइसकेको निमित्त आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । तर, सुरुङमार्गको मुख्य भाग प्वाल पार्ने काम भने अझै निश्चित भएको छैन ।
सुरुङमार्गको प्वाल पार्ने कार्यका लागि साप्ताहिक समयतालिका बनाउने, पहिलाको कार्ययोजनामा पुनर्तालिकीकरण गर्ने तयारी भएको शाक्यको भनाइ छ । त्यसो त आयोजनामा अझै जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या समाधान भएको छैन । आयोजनाको सहायक कार्य सबस्टेशन बनाउने स्थानमा अझै ५/६ घरले मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । जग्गाको विवादका बारेमा अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
‘टनेलको काममा बाधा नपुगे पनि सबस्टेशन बनाउने काममा समस्या हुनसक्छ,’ शाक्यले भने, ‘यसैगरी फ्लाइओभर बनाउन पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक देखिने सम्भावना छ । तर, अधिग्रहण नै गरिसकेको अवस्था छैन ।’
फ्लाइओभर भने काठमाडौंपट्टि निर्माण हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौंको थानकोट, नागढुंगा र धादिङमा गरी ३४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंको ३०० रोपनी र धादिङको ४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ।
अझै केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको र मुख्य कार्य शुरू नभएकाले आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ । तर, शाक्यले सम्झौता अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गरिने दाबी गरे । कोरोनाबाहेक अहिले केही समस्या नभएकाले ४२ महीनामै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण केही समस्या भए पनि त्यसबाट कमभन्दा कम प्रभाव होस् भन्ने गरी जापानी निर्माण कम्पनीसँग परामर्श तथा छलफल गरिरहेको आयोजनाको भनाइ छ ।