काठमाडाै । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको किचलोका कारण अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ भने मुुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली सिफारिश लिएर राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुग्नुभएको थियो । सोही सिफारिशअनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश भएकाले उक्त सिफारिशबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रमुुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको छ । आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तसँग मध्यावधि निर्वाचनबारे छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपा महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत सहभागी थिए ।
आफ्नाविरुद्ध आफ्नै दल, आफ्नै मन्त्रीको पनि साथ नपाएपछि अबको रणनीति तय गर्न ओलीले आइतवार साँझ आफूनिकट नेताहरूसँग छुट्टै भेलासमेत गर्नुभएको छ ।
ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । यो प्रस्ताव पुस ७ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ । सोमवार (आज) अपराह्न नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ भने सोमवार नै दिउँसो नै ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्ने नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सात मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दाहाल र नेपाल पक्षका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा असहमति जनाउँदै उनीहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन् । पूर्वमाओवादी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट भने ओलीकै पक्षमा देखिएका छन् ।
तीन दलले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । आइतवार साँझ कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा तीन दलका नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने र फिर्ता गराउन पहल गर्ने सहमति भएको नेता रिजालले बताए ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम दुवै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकमा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई तथा राजेन्द्र महतो सहभागी थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पुस ७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आइतवार देशभर प्रदर्शन भएका छन् । यो कदमको विरोधमा विभिन्न पार्टी र उनीहरूका भ्रातृ संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ, विवेकशील र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले बानेश्वर र माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । अनेरास्ववियु र विवेकशीलले संयुक्त रूपमा ओली कदमविरुद्ध नारावाजी गरेका थिए । पोखरामा नेकपाकै कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले महेन्द्र पुलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन गरेका थिए ।