पुस ८ पर्वत । ऊर्जाशील समयमा दिनभरि काम गर्ने र बिहान साँझ खाने तर उमेर ढल्केपछि र काम गर्न नसकेपछि दुःख पाउने मजदूरको कल्याणका लागि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले लोकप्रिय निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले ६० वर्षभन्दा माथिका मजदूरको हितका लागि भन्दै मजदूर सञ्चयकोष सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले मजदूरलाई पेन्सनको शैलीमा सहयोग गर्ने हेतुले सञ्चयकोष स्थापना गरेको हो ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर आफू र परिवारलाई पाल्दै आएका मजदुरले बुढेसकालमा काम गर्न नसक्दा आर्थिक समस्या परेकोले त्यो समस्या आउन नदिन सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्लले बताए ।
‘हामीले देखेका छौं कि बल छउन्जेल काम गरेका मजदूरको हात पाखुरी बसेपछि उसले छाक टार्नै सक्दैन । त्यस्तो नहोस्, बैंकमा भएको पैसाले कम्तीमा पनि बिहान बेलुका एक पेट आनन्दले खान पाओस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम शुरु गर्न कार्यविधि निर्माण र त्यसको आवश्यक संशोधनको काम चलिरहेको छ । पहिलो चरणमा यसको प्रतिक्रिया हेरेपछि दोस्रो चरणमा ६० वर्ष नपुग्दैबाट पनि सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काम हुन सक्छ ।’
मल्लका अनुसार कोषमा संलग्न हुन चाहने मजदुरले एक महिनाको पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने पालिकाले पाँच सय रुपैयाँ थप गरेर प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँका दरले १२ महिनामा मजदूरको छ हजार र पालिकाको छ हजार गरी १२ हजार रुपैयाँ मजदूरको खातामा जम्मा हुनेछ ।
कोष सञ्चालनको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग कुराकानी भइरहेको तथा सञ्चय कोषसँग सहकार्य हुन नसकेमा कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर पनि मजदूरको नाममा खाता खोल्ने गाउँपालिकाको तयारी छ नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकाहरू यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने भए पनि पेन्सन पाउँदै आएकाहरू भने यसको मापदण्डमा पर्ने छैनन् । त्यसका लागि कोषमा जोडिन चाहने व्यक्ति काम गरेर छाक टार्ने वाला हो वा होइन भनी समितिमार्फत परीक्षण हुनेछ । यस्तै मजदूर हुन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डभित्र पर्नुपर्ने भनिएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पहिलो चरणमा एक परिवारको एक जनाका लागि मात्रै सञ्चय कोषको व्यवस्था गरिने र यसको प्रगतिको अवस्था हेरेर दोस्रो चरणमा परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यका लागि पनि योजना लागू हुन सक्ने बताए ।
‘यो कार्यक्रम गाउँ सभाबाट पारित हुँदा साथ कार्यान्वयनमा आइहाल्नेछ । पहिलो चरणमा वास्तविक मजदूरहरूलाई समावेश गरिए पनि दोस्रो चरणमा गरिब तथा विपन्नहरूमा पनि लागू गर्ने हाम्रो सोच छ,’ उनले भने, ‘कोषमा रकम जम्मा गर्ने मजदुरले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष रकम जम्मा गरेर ६० हजार रुपैयाँ लिन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
गाउँपालिका प्रमुख मल्लका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने अहिले वडा कार्यालयमार्फत मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । मजदूरको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको र यसलाई पेन्सन सरह मजदूरले उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ । जलजला गाउँपालिकामा हाल पाँच हजार पाँच सय ६१ घर रहेको तथ्यांक छ । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि यही शैलीमा गतवर्ष देखि मजदूर कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।