प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा ‘प्रचण्ड’ चयन

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध सबै मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चयन गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बुधवार बसेको बैठकले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । प्रचण्ड–माधव समूहको मंगलवार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरेर संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने बताएका छन् । बुधवार प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूको बैठकमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए ।

यस्तै प्रचण्डले ७० प्रतिशतको उपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि आफूहरू नै वैधानिक र ठूलो दल भएको बताए । ‘संसदीय दलमा अहिले पनि  ११५ जना सांसद सहभागी हुनुहुन्छ । अन्य सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने वचन दिनुभएको छ । त्यसैले संसदीय दलमा पनि हामी नै वैधानिक छौं । सबैभन्दा ठूलो दल यसले पनि पुष्टि गर्छ,’ उनले भने । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

बुधवार दिउँसो प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान लगायत नेताहरू आफूहरू नै नेकपाको वैधानिक पक्ष भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले मंगलवारको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय, उपस्थित संख्या, ओलीलाई बैठक बोलाउन कात्तिकमा प्रचण्डसहितका ५ नेताले लेखेको पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले लेखेको १० पृष्ठको पत्र, प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवालयमा पेश गरेको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव, त्यसको जवाफमा ओलीले मङ्सिर १३ गते लेखेको ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । त्यस्तै मङ्सिर २१ गतेको स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले लेखेको पत्र, केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा उपस्थित हुन नसकी पठाएको पत्र, ईमेल, नेकपाको अन्तरिम विधान, अन्तरपार्टी निर्देशन १ र ५ तथा विभिन्न समयमा स्थायी समितिले गरेको निर्णय समेत निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको नेकपा नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । नेकपाका ४४६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४४१ बहाल रहेको र त्यसमा पनि ३१५ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले दाबी गरेको छ । यसअघि सोमवार नै स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले निर्वाचन आयोग पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइएको र केन्द्रीय सदस्यको बहुमत प्रचण्ड–नेपालका पक्षमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले सोमवार पार्टी केन्द्रीय समितिमा हेरफेर गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकमा ५५६ जना केन्द्रीय समिति सदस्य थपिएको थियो । उक्त सदस्य थपिएसँगै हाल केन्द्रीय समिति १ हजार ३ जनाको भए पनि पछि १ हजार १९९ सदस्यीय बनाइने ओलीले बताउनु भएको थियो । यस्तै ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २०७८ मङ्सिर २ गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चमा परेका ११ ओटा रिटमाथि बुधवार भएको सुनुवाइपछि सबै मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा लगिने भएको हो ।

सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट भएको बहसपछि संवैधानिक इजलाशमा लैजान आदेश दिइएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भने दिइएको छैन । संवैधानिक इजलाश १० पुसमा तोकिएको छ । संवैधानिक इजलाश प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा तोक्ने व्यवस्था छ । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले अन्तरिम आदेश जारी गरेर बृहत् इजलाशले विवादको टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले विपक्षीको समेत बहस सुन्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् सिफारिशअनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध दलका नेतासहित कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]