जलजलाले सुरु गर्‍यो मजदुर सञ्चय कोष

रोशन तिवारी

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ६० वर्षभन्दा माथिका मजदुरको हितका लागि  मजदुर सञ्चय कोष सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले मजदुरलाई पेन्सनसरह सुविधा दिने गरी सञ्चय कोष स्थापना गरेको हो ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर परिवारलाई पाल्दै आएका मजदुरले बुढेसकालमा काम गर्न नसक्दा आर्थिक समस्या पर्ने स्थिति आउन नदिन सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए ।

‘बल छउन्जेल काम गरेका मजदुरको हातपाखुरी बसेपछि छाक टार्नै सक्दैनन् । अब बैंकमा भएको पैसाले कम्तीमा पनि बिहान–बेलुका खान पाउन् भनेरै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सुरु गर्न कार्यविधि निर्माणको भइरहेको छ । पहिलो चरणमा यसको प्रतिक्रिया हेरेपछि दोस्रो चरणमा ६० वर्ष नपुग्दैबाट पनि सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’

मल्लका अनुसार कोषमा संलग्न हुन चाहने मजदुरले एक महिनाको ५ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने पालिकाले ५ सय थपिदिनेछ ।  प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँका दरले १२ महिनामा मजदुरको ६ हजार र पालिकाको ५ हजार गरी १२ हजार मजदुरको खातामा जम्मा हुनेछ ।

कोष सञ्चालनका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग कुराकानी भइरहे पनि सहकार्य हुन नसके कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर पनि मजदुरको नाममा खाता खोल्ने गाउँपालिकाको तयारी छ ।

नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकाहरू यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने भए पनि पेन्सन पाउँदै आएका भने यसको मापदण्डमा पर्ने छैनन् ।

त्यसका लागि कोषमा जोडिन चाहने व्यक्ति काम गरेर छाक टार्ने वाला हो वा होइन भनी समितिमार्फत परीक्षण हुनेछ । यस्तै, मजदुर हुन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डभित्र पर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पहिलो चरणमा एक परिवारको एक जनाका लागि मात्रै सञ्चय कोषको व्यवस्था गरिने र यसको प्रगतिको अवस्था हेरेर दोस्रो चरणमा परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यका लागि पनि योजना लागू हुन सक्ने जानकारी दिए । ‘यो कार्यक्रम गाउँसभाबाट पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा आइहाल्नेछ । पहिलो चरणमा वास्तविक मजदुरलाई समावेश गरिए पनि दोस्रो चरणमा गरिब तथा विपन्नमा पनि लागू गर्ने सोच छ,’ उनले भने, ‘कोषमा रकम जम्मा गर्ने मजदुरले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष रकम जम्मा गरेर ६० हजार रुपैयाँ लिन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ गाउँपालिका प्रमुख मल्लका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान छ भने अहिले वडा कार्यालयमार्फत मजदुरको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । मजदुरको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको र यसलाई पेन्सनसरह उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]