काठमाडौं । कोरोना प्रभावितलाई कर्जा दिने गरी बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले स्रोतको जोहो गर्न थालेको छ । तर, त्यो रकम निकै कम देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण प्रभावित निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि ल्याइएको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने काम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अग्रसरतामा भइरहेको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको ५ महीनापछि सरकारले गत महीनामा ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेको थियो । तत्काल कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कर्जा प्रवाह गर्न शोधभर्ना खातामा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भइसकेको छ । अर्थका अनुसार खातामा नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
उक्त शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि रकम भने जम्मा भइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।
निश्चित भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ मा कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने बताइएको थियो ।
कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कोषमा सरकार स्वयंले केही रकम उपलब्ध गराउने, अपुग रकम सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा गर्ने, दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिने बजेटमार्फत बताएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको बुधवारको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनमध्येबाट यसै हप्ता कर्जा प्रवाह शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।