कोरोनाका कारण चुनाव खर्च बढ्ने आकलन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले यसको तयारी थालेको छ । आयोगले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदा यसपटक निर्वाचनमा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले निर्वाचन हुने नहुने निश्चित भने छैन ।

आयोगका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे अधिकारीहरू अहिले दिनहुँजसो छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । आयोगमा भइरहेका छलफलमा यसपालिको मध्यावधि चुनाव खर्चिलो हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको हो ।

आगामी वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिने तर पहिलेको तुलनामा चुनाव खर्चिलो हुने देखिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले चुनाव खर्चिलो हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी र मूल्यवृद्धि भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुअघि आयोगमा हुने दलीय छलफलदेखि मतदान/मतगणनासम्ममा कोरोनाबाट बच्न उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्दा चुनाव खर्चिलो हुने निष्कर्ष आयोगले निकालेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले महामारीकै बीचमा दलीय छलफल गर्दा सोहीअनुरूपको कोरोना महामारीबाट बच्न सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा खर्च बढ्नेछ भने मतदान, मतगणना केन्द्रहरूमा समेत कोरोना सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा खर्च बढ्नेछ ।

‘भारत, अमेरिकामा महामारीका बीचमा भएका चुनावमा कोरोनाबाट बच्न उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पहिलेको जस्तै सहज छैन, खर्च बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलेको चुनावको समयमा भन्दा अहिले हरेक सामानको मूल्य बढेकाले पनि चुनाव थप महँगो हुनेछ ।

२०७४/७५ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्दा निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. ७ अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको थियो । चुनावमा सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत भएको थियो । त्यहाँको खर्च करीब २ अर्ब २५ करोड बराबरको भएको आयोगको अनुमान छ । यसरी हेर्दा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अन्य निकायहरूको समेत त्यसबेलाको खर्च जोड्दा २० अर्बको हाराहारीमा चुनाव सम्पन्न भएको देखिने अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले तोकेको समयमा चुनाव गर्ने हो भने यसअघि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा जति खर्च लागेको थियो, प्रतिनिधिसभाका लागि त्यति नै रकम चाहिने आयोगका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक आकलन छ । तर, ठ्याक्कै कति खर्च लाग्ने हो निकाल्न नभ्याइएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार सरकारले तोकेको २ दिने चुनाव एकै दिनमा गर्न सके खर्च जोगिने सम्भावना छ । गत आइतवार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य आयुक्त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीचको आगामी निर्वाचनका बारेमा भएको छलफलमा स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

तर, कोभिड–१९ को खोपका लागि आवश्यक रकम कसरी जुटाउने भन्ने दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका लागि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै स्रोतको चापमा परेको छ । यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग खर्चबारे आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ ।

खर्चबारे सबै निकायसँग छलफल गरी यकिन भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोतको जोहोबारे गृहकार्य थाल्ने उनी निकट स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया [0]