प्रतिनिधिसभा भंग : विकास निर्माणका दर्जनौं विधेयक रोकिए

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले गत साता प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानी तथा विकासमैत्री दर्जनौं कानून निर्माण प्रभावित भएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकासको सम्बन्धी विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् । तर, प्रतिनिधिसभा भंग हँुदा यिनीहरू पारित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक भने प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए ।

प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा यी विधेयक अघि बढाउन नसकिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन् । अब चुनावबाट नयाँ जनादेशप्राप्त सरकार आएपछि यी विधेयकहरू पुनः शुरुआती प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रेलवे विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् ।

गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्ने बताएसँगै यी विधेयकमाथि छलफल हुनसक्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक नबस्दासम्म कानूनले भने पूर्णता पाउन नसक्ने सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भई कानून निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले समेत कानून निर्माण नै प्रभावित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु गलत भएको बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन लक्ष्यहरू राखेर सरकार गठन भएको र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा भंग हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण प्रभावित हुँदा लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार समयमा कानूनहरू नबन्दा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्रभावित हुने देखिन्छन् भने लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत थप लगानी गर्न हिचकिचाउने उनी बताउँछन् ।
‘विदेशी लगानीकर्ताहरू हरेक तवरले लगानीमैत्री कानून खोज्छन्, सहजै नाफा लैजाने वातावरण हेर्छन्, हरेक तवरले नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुनु दुभाग्र्य हो,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]