भूमि नियमावली संशोधन : जग्गा वितरणमा नयाँ प्रावधान

विजय दमासे

काठमाडौं । भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई पटकपटक संशोधन गरेको छ ।

पछिल्लो समय मङ्सिरमा मात्रै सरकारले नेकपाका नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्षताको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सिफारिशमा भूमिसम्बन्धी नियमलाई संशोधन गरेको हो ।

नियमावली ल्याएपछि सरकारसँग निकट रहेका व्यक्ति र नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी जग्गा वितरण गर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ । त्यसो त, २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अझै भूमिहीन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई जग्गा बाँड्न हालै भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई १८ औंपटक संशोधन गरेको हो ।

नयाँ नियममा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बद्ध प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार र सम्पत्ति नभएको, परिवारमा आयआर्जन गर्ने मुख्य व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र अन्य सदस्यहरूको आयस्रोत नभएको भए आयोगले स्थानीय तहको सिफारिशमा जाँचबुझ गरी कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा समेत सुकुमबासीका लागि १ सय ३० वर्गमीटर र यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमीटर जग्गा भूमिहीनले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनसंख्या, जनघनत्व, शहरी सेवासुविधा, शहरी पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावनाको आधारमा शहरी क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि नभई आवासका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराइने’ राजपत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगर तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम सामूहिक वा एक आवासीय एकाइ उपलब्ध गराउन सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

‘आयोगले जग्गाको उपलब्धता सीमित रहेको काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका शहरी क्षेत्रको झुपड (स्लम) बस्तीलाई सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ राजपत्रमा भनिएको छ ।

तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमीटर र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमीटर जग्गा उपलब्ध गराउने, जमीन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारले बसोवास वा आवाद गरी कमोत (कमाइ खाएको) गरी आएको स्थानमा नै उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीले बसोवास वा आवाद कमोत गरी आएको जग्गा नियमबमोजिम आयोगले उपलब्ध गराउँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटेमा सो जग्गाको सट्टा अन्य स्थानमा तोकिएको जग्गा पाउनेछन् ।

अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उक्त व्यक्तिले आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको जग्गा उसले १० वर्ष अघिबाट आवाद वा कमाइ गरी आएको हो भने सम्बद्ध गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको प्रमाणित गरी सिफारिशसमेत दिनुपर्नेछ ।

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको तथा अव्यवस्थित बसोवासको तथ्यांक संकलन स्थानीय तहबाट आएपछि आयोगमा पेश भएका निवेदन तथा तथ्यांकको पुनः गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकासँग आवश्यक जाँचबुझ गरी विवरण प्रमाणीकरण र स्वीकृत गरिने राजपत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन दलित र सुकुमबासी छुट्टाछुट्टै नभई एउटै व्यक्ति भएमा स्थानीय सरकारले बेहोरा खुलाइ एउटा मात्र नामावली आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था

• भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बद्ध प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक
• भूमिहीन सुकुमबासीको छनोट गर्दा परिवारका सदस्यहरूको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार र सम्पत्ति नभएको, परिवारमा आयआर्जन गर्ने मुख्य व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न नसक्ने र अन्य सदस्यहरूको आयस्रोत नभएमा आयोगले स्थानीय तहको सिफारिशमा जाँचबुझ गरी कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने ।

प्रतिक्रिया [0]