नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता : कोन्करको एकाधिकारले ढुवानी महँगो

निजी सेवाप्रदायकले पाएनन् प्रवेश

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन नहुँदा नसक्दा निजी रेल सेवाप्रदायकले प्रवेश पाएका छैनन् । भारत र तेस्रो मुलुकबाट हुने मालसामान ढुवानीमा अहिलेसम्म भारतीय रेलवेको भगिनी प्रतिष्ठान भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार छ । प्रतिस्पर्धा नभएपछि कोन्करले ढुवानी भाडामा मनपरी चलाइरहेको छ ।

रेल सेवा सम्झौताले कोन्करलाई ढुवानीमा एकाधिकार दिएको छ । यो प्रतिष्ठानबाहेक अन्य सेवाप्रदायकलाई रेलमार्फत ढुवानीको अनुमति छैन । सेवा दिन तयार रहेका भारतकै आठओटा निजी कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन् ।

सन् २००४ मा भएको रेल सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका लागि कोन्करले रेल सेवा प्रदान गर्ने शर्त घुसाइएको छ । त्यस बेला सम्झौताका शर्तमा नेपाली पक्षले सावधानी नअपनाउँदा कोन्करले एकाधिकार पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।

नेपालले रेल सेवामा अन्य भारतीय निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउन चाहे पनि सफल भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर सरकारी बैठकहरूमा सम्झौता संशोधनको विषय प्रवेश गराउँदै आएका छन् । यसमा भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको छ ।

भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा विषयलाई टार्ने काम गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भारतीय पक्षले गृहकार्यको बाहानामा संशोधनलाई टार्दै आएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई भने ।

कोन्करले तेस्रो मुलुक र भारतबाट आउने कार्गो ढुवानीमा बढी भाडा लिएको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘कोन्करले एकाधिकार पाएकाले ढुवानी भाडा बढी लिएको छ । तत्काल अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रवेश गराएर कोन्करको मनपरी हटाउनुपर्छ,’ केडियाको भनाइ छ ।

नेपालमा ल्याइएका र्‍याक खाली फर्काउनु परेकाले बढी भाडा लिनुपरेको कोन्करले बताउने गरेको छ । अन्य सेवाप्रदायक भित्र्याउन सके प्रतिस्पर्धा बढेर भाडा घट्ने अपेक्षा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदको छ ।

कोन्करले नेपालका लागि दिने सेवामा ४० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) का एक अधिकारीले बताए । ‘कोन्करले भारतको तुलनामा नेपालका लागि समान दूरीका लागि अत्यधिक बढी भाडा लिएको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने । एनआईटीडीबी सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीहरूको नियामक निकाय हो ।

कोन्करले चालू वर्ष सन् २०२०/२१ को अप्रिलदेखि नोभेम्बरसम्ममा भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट ३२ हजार २५८ ओटा कन्टेनर ढुवानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०१९/२० मा समुद्रपारबाट ल्याएइका ५९ हजार २१४ ओटा कन्टेनर ओसारेको थियो । कोन्करले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने बोरा बन्द (बीसीएन) र फलाम पनि ढुवानी गर्दै आएको छ ।

यही डिसेम्बरको पहिलो हप्ता सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा पनि रेल सेवा सम्झौता संशोधनको विषय उठेको थियो ।

सम्झौता संशोधन गरेर निजी सेवाप्रदायकलाई प्रवेश गराउने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा यसबारेमा पनि छलफल भयो । आवश्यक गृहकार्य गरेर सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति भएको छ,’ केसीले आर्थिक अभियानसित भनिन् ।

कोरोना महामारीका कारण प्रत्यक्ष संवाद हुन नसकेकाले यसपटकको अन्तरसरकारी बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । रेल सेवा सम्झौतालाई अन्तिम रूपमा दिन मन्त्रालय र सरोकारका भारतीय पक्षबीच मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सम्झौता संशोधन नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिएको प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिले बन्दरगाहसम्म आप्mनै रेल चलाउन चाहे पनि पाएको छैन । यो कम्पनीसित आफ्नै २५ ओटा रेल र्‍याक छन् ।

आगामी ५ वर्षका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा बन्दरगाह ठेक्का लिएको कम्पनीले रेल सेवाबाट आम्दानीको सम्भावनालाई हेरेर महँगोमा ठेक्का सकारेको एनआईटीडीबीका एक अधिकारीले बताए । बितेको ५ वर्षका लागि हिमालयन टर्मिनल प्रालिले २ अर्ब रुपैयाँमा चलाएको थियो । १५ वर्षसम्म बन्दरगाह चलाएको टर्मिनलमा कोन्कर नै मुख्य साझेदार थियो ।

प्रतिक्रिया [0]