उद्योगीले अझेसम्म पाएनन् हदबन्दीसम्बन्धी विशेष सुविधा

विजय दमासे

काठमाडौं  । सरकारले मुलुकभित्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान सञ्चालन गर्न नियमविपरीत जग्गा खरीद गरी उपयोग गरिरहेको भए त्यसलाई एकपटकका लागि स्वीकृति दिने विशेष नियम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी संशोधित ऐनमा हदबन्दी छूटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिए पनि कार्यविधिमा ढिलाइ भएको हो । ६ महीना अघि भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि विशेष छूट दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार कार्यविधि बन्न लामो समय लागेकाले निजीक्षेत्रलाई उक्त सुविधा दिन नसकिएको हो ।

‘अहिले कार्यविधि बनिसकेको छ, सरकारले घोषणा गरेको सुविधा दिन हामी प्रक्रियामा जाँदै छौं,’ उनले भने । कानूनविपरीत जग्गा उपयोग गरिरहेकाहरूले एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली दिएको निवेदनमाथि मन्त्रालयले छानविन गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक छानविनपश्चात् तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिगाहा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजारको दरले दस्तुर बुझाई हदभन्दा बढीको जग्गा राख्न स्वीकृति दिइनेछ । तर, सञ्चालनमा नरहेको वा आर्थिक, प्राविधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा नरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न भने सरकारले स्वीकृति दिइने छैन ।

मधेशसहित सम्पूर्ण तराईमा १० बिगाहा र घरबारीका निम्ति थप १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न नपाइने कानून संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । चालू वर्षमा सरकारले गरेको नयाँ हदबन्दी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गरेको जग्गा जुन प्रयोजनका साथ लिइएको हो, सोही प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नुपर्नेछ । हदबन्दीमा छूट पाएको जग्गा विक्रीवितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्नसमेत पाइँदैन । तर, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व फरफारक गर्नुपरे सरकारको स्वीकृतिमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले हदबन्दी छूटलाई नियमन गर्न ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेर छानविन थाले पनि कहिले छानविन सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । ‘भूमि मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि छानविन गरी थप जाँचबुझका लागि जिल्लास्थित भूमि सुधार कार्यालयमा पठाउँदै छ, हदबन्दीसम्बन्धी सुविधा दिनलायक हो होइन, त्यसबारे जिल्लाबाट पुष्टि भएर आएपछि मन्त्रालयले हदबन्दीसम्बन्धी सुविधा दिन ‘क्याबिनेट’मा प्रस्ताव पठाउने हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव जोशीले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरका अनुसार विभिन्न बाध्यता/परिस्थितिले कुनै समय सरकारलाई जानकारी नै नदिई जग्गा अधिग्रहण गरी उद्योग सञ्चालन गरिएको हुन सक्छ । सरकारले त्यस्तो जग्गा एकपटकका लागि उपयोग गर्न दिने भनिसकेकाले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू समयमै लागू हुन नसकेको निजीक्षेत्रको मनोबल घट्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]