सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी अब औपचारिक माध्यमबाट

ममता थापा

काठमाडौं । चालू आवको प्रथम त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । यो व्यवस्थाले फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब, गूगललगायत अन्य सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा विदेशी संस्थाबाट लिइने साना रकमको अनलाइन कोर्षलगायतको भुक्तानी नेपालबाटै गर्न सकिनेछ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत जुनसुकै विदेशी सेवा आयातबापत वाणिज्य बैंकबाट प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । यसका लागि बैंकले तयार पारेको प्रस्तावित व्यवस्थामा सुझाव दिन सोमवार सूचना जारी गरिएको छ ।

विभागले सोमवार जारी गरेको प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूसँग पुस मसान्तसम्म सुझाव तथा प्रतिक्रिया माग गरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट यस्ता माध्यममा विज्ञापन बढ्न थालेको र यसको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार विदेशी सेवा प्रयोग गरेबापत अमेरिकी डलर ५ सयसम्मको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिएका ग्राहकले १ वर्षमा सोही रकम बराबर मात्र भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कार्ड लिन चाहने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड जारी गर्न सकिनेछ । कार्ड जारी गर्दा सम्बद्ध प्रयोगकर्ताको केवाईसी (ग्राहक पहिचान) विवरण भर्नुपर्ने छ र सम्बद्ध प्रयोगकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने छ ।

विदेशबाट सेवा खरीद गर्दा नियमअनुसार लाग्ने कर अग्रिम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्डको उपयोग एउटाभन्दा बढी बैंकबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका डेबिट र क्रेडिट कार्ड धारकले नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी सेवा अनलाइनमार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका नीतिगत व्यवस्थामा रहेर वाणिज्य बैंकहरूले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानी अमेरिकी डलर ३ हजार वा सो बराबरको अन्य मुद्रा सटही गराउँदै आएका थिए । तर, अनलाइन सेवाबापत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था थिएन ।  प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विभिन्न सेवा प्रयोग गरी सेवाग्राहीले विदेशमा भएका आफन्त, साथीभाइको बैंक खाता वा पेपल, पयोनीरजस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यसबाट डिजिटल हुन्डी मौलाएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न जरुरी भएको विभागका सहायक निर्देशक प्रशन्न पौडेल बताउँछन् ।

‘अब यस्तो भुक्तानी सेवाग्राही आफैले गर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्रिपेड कार्ड लिन कुनै एक वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ,’ पौडल भन्छन् ।

विदेशमा भएका आफन्तका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा राज्यलाई कर आउँदैन । बैंकिङ माध्यमबाट जाँदा यस्तो प्रयोजनमा कति रकम बाहिरिने रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यस्तो सेवाबापत कति कर लिने भन्ने निश्चित भइसकेकोे छैन । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका तालीम तथा ज्ञान प्राप्त गर्न, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध प्रडक्ट डेभलपमेन्टका लागि चाहिने कुनै सफ्टवेयर तथा सेवा खरीद गर्न, डोमेन रजिस्ट्रेशन तथा वेब होस्टिङ गर्न, स्वास्थ्य र निरोगी रहन सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न एपहरूको माग गर्न समेत सानोतिनो रकम तिर्न समस्या भइरहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । अनलाइनमार्फत सेवा आयातलाई कानूनी मान्यता दिँदा विद्युतीय कारोबारले औपचारिकता पाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशबाट विभिन्न सेवाहरू खरीद गरेबापत ससाना प्रकृतिका रकम सजिलोसँग भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा पूँजी पलायन, हुन्डीले प्रश्रय पाउने, तथा राज्यले कर गुमाउने र छाया अर्थतन्त्र मौलाउने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]