रुग्ण उद्योगको सूची छिट्टै राफसाफ गर्न सिफारिश

हिमा वि.क.

काठमाडौं । रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान तथा घोषणा भएका उद्योगहरूको सूची छिट्टै राफसाफ गर्न एक अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

दशकौंदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका, सरकारको ठूलो लगानी भए पनि उपलब्धि शून्य प्रायः भएको तर कर्मचारी, सुरक्षागार्ड जस्ता कार्यमा खर्च भने निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै नै यस्ता उद्योगको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव ‘रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति’ले दिएको हो ।

आइतवार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको समितिले सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै लगानीका उद्योग भए पनि रुग्ण अवस्थामै राखी नराख्न सुझाव दिएको हो । ‘रुग्ण भनेर राखिराख्नु भएन,’ समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले भने, ‘कुनै न कुनै रूपमा राफसाफ गरेर टुंगोमा पुगिहाल्नुपर्छ, किनभने अहिले पनि कतिपय रुग्ण उद्योगबाट अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ, ती उद्योग रहेका क्षेत्रमा सयौं रोपनी जग्गा पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।’

रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गर्न गठन भएको समितिमा रुग्ण भएका उद्योगको दरखास्त नपर्दा र रुग्ण भनी घोषणा भएका सार्वजनिक उद्योग प्रतिष्ठानले विस्तृत जानकारी नदिँदा त्यस्ता उद्योग पहिचाहन गर्न नै समस्या भएको सुवेदीले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आएका, ३ वर्ष घाटामा गएका र कुल सञ्चालन क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगलाई रुग्ण अवस्थाका उद्योगका रूपमा पहिचान गरिने प्रावधान छ ।

‘विस्तृत सर्वेक्षणमा माग गरिएका कागजात उपलब्ध नगराएपछि पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्णोन्मुख भनी तीन वर्गमा छुट्याउन नै समस्या भयो,’ सुवेदीले भने, ‘निजीक्षेत्रबाट कम्तीमा ६०–१०० सम्म उद्योगको दरखास्त आउला भन्ने अपेक्षा राखिए पनि थप नयाँ रुग्ण उद्योग थपिएनन्, त्यसकारण अहिलेका उद्योगको वस्तुस्थितिका विषयमा मात्रै अध्ययन गरी सुझाव दिएका छौं ।’

सञ्चालनमा आउन सक्ने यस्ता खाले उद्योगलाई एउटा छुट्टै प्राविधिक टोली नै गठन गरेर काम अघि बढाउन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । समितिले माग गरेअनुसारका विस्तृत जानकारी कुनै पनि उद्योग तथा संस्थानले उपलब्ध नगराउँदा छुट्टै टोली नै बनाएर थप अध्ययन आवश्यक परेको हो ।

हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक उद्योग प्रतिष्ठान र निजीकरण भइसकेका गरी १४ ओटा उद्योगको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको हो ।

विस्तृत प्रतिवेदन भने १० दिनभित्र बुझाइने सुवेदीले जानकारी दिए । पुस १२ गते ४ महीना पुगेकाले समय थप्नुभन्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएर विस्तृत प्रतिवेदन केही दिनमै सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । समितिले मानेका रुग्ण उद्योग र संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ढलोट कम्पनी रहेका छन् ।

भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा कारखाना, रघुपति जुट मिल्स, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी र धौवादी फलाम कम्पनीको समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले सरकारी लगानीका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई मर्जरमा लैजान सिफारिश गरेको छ । उच्च माग भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएका, नयाँ प्रविधिको कम प्रयोग हुँदा र उस्तै खाले उद्योग भएकाले व्यवस्थापन खर्च बढी भएको भन्दै समितिले २ ओटा युनिट र एउटामात्र व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न सिफारिश गरेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]