कोलकातामा नेपाली सीएफएस : उद्घाटनको डेढ वर्षपछि सञ्चालन प्रक्रिया पूरा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतको कोलकातामा निर्माण भएको कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)लाई कोलकाता भन्सारले आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकारमा समेटेको छ । उद्घाटनको करीब डेढ वर्षपछि बन्दरगाह भन्सारले श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट (कोलकाता पोर्ट) अन्तर्गत रहने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको हो ।

भन्सारको कार्य क्षेत्राधिकारमा नसमेटिँदा वैदेशिक व्यापारमा सीएफएस उपयोग हुन पाएको थिएन । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कोलकाता पुगेर १२ भदौ २०७६ मा उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको यति समय बितिसक्दा पनि व्यवसायीले सीएफएस प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् ।

भन्सारले सीएफएसबारे क्षेत्राधिकारको प्रक्रिया टुंगो नलगाउँदा त्यहाँ लगिएका मालसामानको भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया हुन सकेको थिएन । अब यो संरचनामार्फत वैदेशिक व्यापार सहजीकरणको बाटो खुलेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए ।

‘भारतीय बन्दरगाह भन्सार र पोर्ट ट्रस्टले सीएफएस सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पूर्णता दिएकाले संरचना उपयोगको बाटो खुलेको छ । नेपालले वर्षौंदेखि भाडा तिरेर राखेको जग्गा अब वैदेशिक व्यापार सहजीकरणमा प्रयोग हुन लागेको छ,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले ४ हजार ८८६ वर्गमीटरको सीएफएसलाई क्षेत्राधिकारमा राखेपछि पोर्ट ट्रस्टले सञ्चालनको मापदण्ड तयार पारेको छ । बन्दरगाहको सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी सूचना जारी भइसकेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसी) कोलकाताका प्रमुख हिमनाथ पौडेलले बताए । बन्दरगाह र भन्सारको सूचनापछि सीएफएस उपयोगमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा लीजमा लिएको जग्गामा साढे ४ दशकपछि एनटीडब्ल्यूसीले सीएफएस निर्माण गरेको हो । सञ्चालनमा आएपछि नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालसामान राख्ने स्थलका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

सीएफएस सञ्चालनले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण हुने र आयातमा तिर्नुपर्ने जरीवानाको भार कटौती हुने अपेक्षा आयातकर्ताको छ । २२ लाख भारतीय रुपया (भारू) खर्च गरेर बनाइएको सीएफएसमा एकपटकमा ५०० ओटा कन्टेनर राख्न सकिने एनटीडब्ल्यूसीले बताएको छ ।

आयातकर्तालाई अन्य सीएफएसको तुलनामा सस्तोमा कन्टेनर राख्ने सुविधा दिने उद्देश्य एनटीडब्ल्यूसीको छ ।

नेपालले सन् १९७३ मा कोलकातामा जग्गा लीजमा लिएको थियो । सरकारले यो जग्गाका लागि भारतलाई मासिक ५५ हजार ७ सय भारू तिर्दै आएको छ । कोलकाताबाट १५० किलोमीटर टाढाको हल्दिया बन्दरगाहमा पनि सरकारले सन् १९८४ देखि ६ हजार ९ सय ८५ वर्गमीटर जग्गा भाडामा लिएर राखेको छ । यसका लागि प्रतिमहीना २ लाख २३ हजार ९१० भारू तिर्नुपर्छ । यो जग्गा पनि उपयोगमा ल्याउने पहल भइरहेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]