पुस १६, म्याग्दी । नेपाल सरकारले गत वैशाखदेखि चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताए पनि अझै शुरू भएको छैन ।
गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले विसं २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए ।
कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै सुरसार गरिएको छैन।
नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने तयारी बताइए पनि अहिलेसम्म सुरसार नहुँदा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ । छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले नेपाल र चीनका लागि सबैभन्दा छोटो दूरीको मानिएको तातापानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए । कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ ।
त्यसैगरी सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासी बताउँछन् । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिए पनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको स्थानीय व्यापारीले बताएका छन् ।