नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा : कार्यविधि आयो, कार्यक्रम अन्योलमा

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले गतवर्षबाट नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायलाई सहयोग दिने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

शुरूमा अनुदानका रूपमा दिने कार्यविधि बनाइए पनि गन मङ्सिरमा अनुदान कार्यविधि परिवर्तनगरी ‘नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ बनाइएको थियो । तर, यो अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

गतवर्षको बजेटमा अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताए पनि सरकारले कार्यविधि नै हेरफेर गरेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको थियो ।

अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सयको हाराहारीमा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका निवेदनहरूका बारेमा कार्यविधि हेरफेरपछि आयोगले के गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा अहिले कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको हो ।

आयोगले आफूसमक्ष आएका आवेदनका सम्बन्धमा अनुदान हुने वा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आवेदकहरूले अनुदान लिन पेश भएका प्रस्तावलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न नहुने बताएका छन् । अनुदानका लागि भन्दै लिएका आवेदन दिएकालाई सरकारले ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य पार्न नहुने कृषिक्षेत्रका लागि प्रस्ताव पेश गरेका रमेशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘राज्यले छिनछिनमा नीति फेर्न हुँदैन, हामीले दिएको आवेदनअनुसार अनुदान पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

गतवर्ष नै ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अनुदान दिने भन्दै आयोगले चालू वर्षको असोजसम्म निवेदन आह्वान गर्नु नै बेइमानी भएको उनको भनाइ छ । नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, यसका लागि भने नयाँ आवेदन नै माग गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अनुदान दिन भन्दै लिइएका आवेदनका बारेमा के गर्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्क्योल गर्ने तयारी भइरहेको छ । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार नयाँ कार्यविधि आएपछि केही थप गृहकार्य गर्नुपरेकाले ढिला भएको बताउँछन् ।

नयाँ आवेदन लिने वा नलिने भन्नेबारे समेत छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पुराना आवेदकहरूको सम्बन्धमा समेत केही दिनमै आयोगले निर्णय लिने
उनले बताए ।

चालू वर्षको बजेटले २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन ५० करोड बराबरको कोष स्थापना गर्ने बताएअनुसार कोषमा रकमको जोहो समेत हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले कोषमा रकम जुटाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नवीनतम प्रविधिमार्फत कुनै उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोडसम्म अनुदान दिने बताएको थियो । कार्यविधि परिवर्तन गरी अनुदानको सट्टा न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषतः सूचनाप्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तोकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]