मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनालाई पीपीए गर्न आयोगको सैद्धान्तिक स्वीकृति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं  । विद्युत् नियमन आयोगले १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

आयोजनाको पीपीएका लागि गत पुस ९ गते सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भएको थियो । त्यसपछि प्रवर्द्धक कम्पनी मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर प्रालिलाई प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

योसँगै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्राधिकरणसँग उक्त आयोजनाको पीपीए गर्न बाटो खुल्ला भएको छ । कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, पीपीएका लागि आयोगको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्छ । सोहीअनुसार नै आयोगले आयोजनाको पीपीएका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी हो । आवश्यक तयारी पूरा गरेर प्राधिकरणसँग छिट्टै पीपीए गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणसँग पोस्टेट रेट (हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्मा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा) मा पीपीए गर्ने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ । साथै, पीपीए नेपाली रुपैयाँकै आधारमा हुने बताइएको छ ।

उक्त आयोजनामा चिनियाँबाट चिनियाँ मुद्रामा नै ऋण लगानी ल्याइँदै छ । अन्य आयोजनामा विदेशी मुद्रामा लगानी हुँदा पीपीए पनि विदेशी मुद्रामा नै गर्न जोड दिएका हुन्छन् । तर, यस आयोजनाको भने नेपाली रुपैयाँमा नै पीपीए हुने कम्पनीको भनाइ छ ।

आयोजना मनाङ जिल्लाको नासो र चामे गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

साथै, सन् २०२५ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त आयोजनाको विद्युत् मनाङको धारापानीमा रहेको प्राधिकरणको २२० केभी धारापानी स्वीचिङ स्टेशनमा जाडिनेछ ।

प्राधिकरणले समयममै आवश्यक पूर्वाधार नबनाउँदा लाग्ने जरीवाना भने घटाइएको छ । कम्पनी पक्षले प्राधिकरणका तर्फबाट बन्नुपर्ने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार समयमा नबनेमा ४५ प्रतिशतसम्म पेनाल्टी लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले त्यसलाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

आयोगका सदस्य धितालले उक्त आयोजना ठूलो भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था घटाइएको बताए । साथै, आयोजना बन्न ढिलाइ भएमा पनि कम्पनी पक्षले २५ प्रतिशत नै पेनाल्टी तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्ने तयारी छ ।

आयोजनाका लागि शतप्रतिशत ऋण चीनबाट नै ल्याउने बताइएको छ । स्वपूँजी भने बुटवल पावरसहित सम्बद्ध चिनियाँ कम्पनीहरू आफैले जुटाउनेछन् । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीसहित ३ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने छन् । यसका लागि उनीहरूले एससीआईजी इन्टरनेशनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड स्थापना गरिसकेका छन् । कम्पनीमा बुटवल पावरको १९ दशमलव ५ र चिनियाँ कम्पनीहरूको ७९ दशमलव ५ प्रतिशत अंश हुनेछ ।

आयोजनामा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूमा एससीआईजी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जीचेङ इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूआईईसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।

यो संयुक्त कम्पनीबाट मर्स्याङ्दी नदीमा नै थप दुई आयोजना निर्माण गर्ने बुटवल पावर कम्पनीको योजना छ । चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा नै बुटवल पावरले १३९ दशमलव २ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना र ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मनाङ मस्याङदी–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । माथिल्लो मनाङ मर्स्याङदी–२ को प्रक्रिया अगाडि बढाउन बुटवल पावरले हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । यी ३ आयोजनाबाट कुल ६०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने बुटवल पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सबै आयोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपूँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]