पूर्व तयारीविना सहकारीमार्फत धान खरीद गर्ने कार्यक्रम अन्योलमा

उत्पादन क्षेत्रमा पनि फड्को मार्दै सहकारी

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर सहकारीले खरीद गर्ने अधिकार दिए पनि पूर्व तयारीविना शुरू गरिएको कार्यक्रम अन्योलमा रहेको सहकारी सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मंगलवार आयोजना गरेको ‘बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यावसायिक रणनीति’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । झापाको कमल गाउँपालिकाको २० हेक्टर जमीनमा धानखेती शुरुवात गरेको नमोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फणीन्द्र कार्कीले सहकारी मार्फत धान खरीद गर्ने भनिए पनि सरकार र सहकारीको पूर्व तयारी नभएकाले अन्योलमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । झापाका ९ ओटा सहकारी सूचीकृत भएको बताउँदै उनले भने भने, ‘धान खरीद भएपछि कहाँ विक्री गर्ने भन्नेबारे सरकार र सूचीकृत संस्थासँग कुनै पूर्व योजना छैन । सहकारीलाई राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने सहायता भएन ।’

नेपाल मल्टिपर्पोज सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले सहकारीले धेरै काम आँटे पनि नीतिगत व्यवस्था सहकारीमैत्री नहुँदा बाधा अड्चन भएको टिप्पणी गरे । सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीले मात्र पाउने भनेर फर्काइदिएको उदाहरण दिँदै उनले कानूनी रूपमा कम्पनी सरहको छूट, सुविधा सहकारीले समेत पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल मल्टिपर्पोज सहकारी संस्थाका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले कृषि क्षेत्रमा सहकारीलाई लगानीको धेरै सम्भावना भएको बताए । अबको सम्भावना उपभोक्ता भण्डार, मार्ट जस्ता पसल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच थुप्रै मध्यस्थकर्ता हुँदा ग्राहकलाई महँगो पर्ने भएकाले सहकारी संस्थाले यस्ता पसल सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता लाभान्वित हुने उनले बताए ।

उक्त संस्थाका अध्यक्ष उप्रेतीले दूधको पाउडर उद्योग खोलेर असफल हुनुको कारण यसको व्यवस्थापन पक्ष भएको भन्दै चितवन डेरीको उदाहरण दिए । यस्ता उद्योगको आवश्यकता भएकाले यसलाई अहिले डेरी उद्योग संघले लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘खासगरी पाउडर प्लान्ट नभए दिगो पशुपालन र दूध उत्पादन व्यवसाय टिक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो सबै सिजनमा उत्पादन गर्नुपरेकाले दूध बढी भएको बेला खपत गर्न र कम भएको बेला आपूर्ति गर्न पाउडर प्लान्ट जरुरी छ ।’

नेपाल किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका डम्बरबहादुर शाहले पालिकासँग मिलेर किसानले उत्पादन गरेको आलु, प्याज, लसुन जस्ता उत्पादनको मूल्य तोकेर खरीद गर्ने र भण्डारण गर्नेतर्फ जोड दिइएको बताए । राज्यले समयमा मल उपलब्ध नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने ‘यस वर्ष गतवर्षको भन्दा बढी धान उत्पादन भयो । मल समयमा उपलब्ध भएको भए उत्पादनमा थप वृद्धि हुने थियो ।’

बहुउद्देश्यीय सहकारी भनेर दर्ता भएका तर काम भने बचत तथा ऋण प्रवाहमा मात्र सीमित हुने विकृति भएकाले अब उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिन जरुरी भएको सहकारी सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । मेची कोअपरेटिभले कुल पोर्टफोलियोको ७५ प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रमा, ८ प्रतिशत कृषिमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको बताएको छ । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै ५३ ओटा घर बनाउन शुरू गरिएको र उर्लाबारी बजारमा शपिङ सेन्टर बनाउने तयारी भएको संस्थाका सीईओ खुमप्रसाद बगालेले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला र जाजरकोट केन्द्रित बौद्ध ग्रामीण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २०औं वर्ष पूरा गर्दासम्ममा ५४ हजार ५०० सदस्य संलग्न रहेको बताइएको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला कर्जा, रियल सेक्टरमा लगानी रहेको र अब पानी उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको संस्थाका सीईओ विशाल केसीले जानकारी दिए । झापा कार्यक्षेत्र भएको सतासी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोबारसँगै २०६६ देखि सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएको सीईओ सन्तोष श्रेष्ठले बताए । साथै चिया प्याकेजिङ उद्योग खोल्ने योजना बनाए पनि सहकारीमार्फत दर्ता गर्ने प्रक्रियामा समस्या आएको उनले गुनासो गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले कोभिड महामारीले सबै क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा नकारात्मक असर परिरहेकोे परिप्रेक्ष्यमा सहकारी कसरी अघि  बढ्ने, नयाँ अवसर, नीतिगत सुधार लगायत विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । संघीय सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म करीब ३० हजार सहकारी छन् । यस्ता संस्थाको कारोबार रू. १० खर्ब बराबरको छ । तिनमा ८८ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने ७३ लाख स्वतन्त्र सदस्य आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया [0]