सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : दुई मन्त्रीको रिक्तताले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास प्रभावित हुने आकलन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा दुई समूहबीच देखिएको खिचातानीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि धक्का लागेको छ । नेकपाभित्रको गुटगत स्वार्थकै कारण यसअघि नै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरिएको छ भने बुधवार मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्य दुई मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन भएपछि आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको काममा गतिरोध आउने आकलन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५२८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ४ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाको निर्माण अघि बढे पनि अन्य सडक निर्माणको काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन । विकासको मेरुदण्ड मानिएको सडक निर्माण प्रदेशभित्र कछुवा गतिमा देखिन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने समयमा मन्त्री बोहरालाई पदमुक्त गरिएपछि आयोजनाको काम अन्योलमा परेको एक अधिकारीले बताए ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सिँचाइका योजनाका लागि करीब डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी ९ ओटै जिल्लाका लागि सिँचाइ योजनामा १ अर्ब ४१ करोड खर्चिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि बोहराको मन्त्री पद नै खोसिएपछि पूर्वाधार निर्माण अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि बजेट नपाउने समस्या थियो । संघीयतापछि बजेटको अभाव नदेखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भइदिँदा बजेट नेताहरूका लागि ‘देखाउने दाँत’ मात्र बन्न पुगेको अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐर बताउँछन् । सेती लोकमार्ग, महाकाली कोरिडोर, खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याकलगायत ठूला सडक आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा निर्माणाधीन भए पनि अधिक ढिलासुस्तीले वर्षेनि लागत बढ्दै गएको छ ।

यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्माण पनि निकै सुस्त रहेको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन स्थानीयले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् । योजनासहितको बजेट आउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति वर्षेनि दोहोरिने गरेको निर्माण व्यवसायी अम्बादत्त खत्रीले बताए । पछिल्ला केही दिनयता देखिएको राजनीतिक उतारचढावले विकासका काम झनै पछि धकेलिने आशंका बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसले उत्पन्न अन्योलले चालू आवका लागि घोषित बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]