दुई दशकमा पनि पूर्ण सञ्चालन भएन भैरहवा सेज

टीपी भुसाल

काठमाडौं । देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित भैरहवामा स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन ।

दुई–दुईपटक उद्घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकासको कमी र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर, सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।

शुरूमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगले त्यहाँ आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए । ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भएपनि उद्योगी व्यवसायीहरूको आकर्षण सेजमा पर्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महँगो भएको बताउँदै आएका छन् । ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्ग मीटर रू. १५० कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी रू. २० मा झारिएको छ । व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भन्दै आएका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीवार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सरोकारवालाहरूले शुरू गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा ईपीआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए । उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आर्कषण नबढ्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए ।

उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहेका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर इन्नोभेशन र ट्रेडका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २० –२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए । उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यावहारिक नभएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रसारण लाइनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए । उनले धकधई प्रसारणलाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर प्रसारण लाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मीटरमा केही व्यवधान देखिएकाले प्राधिकरण त्यो समस्या समाधानतर्फ लागिरहेको जानकारी दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहेको बताए । उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकाले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने बताए ।

सरकारले सातओटै प्रदेशमा एकएकओटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ । । सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज २०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]