ऋण पुनर्तालिकीकरणमा बैंकहरू निरुत्साही

ममता थापा

काठमाडौं । कोभिडबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनामा बैंकरहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । व्यवसायीहरू यो सुविधा कोभिड प्रभावितले नपाएकाले अझै समय थप गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायलाई २०७७ पुस मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो म्याद पूरा हुन १ साता मात्रै बाँकी छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट यसको कार्यान्वयन फितलो भएको केही व्यवसायीको टिप्पणी छ । बैंकहरूले आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा लगाएको आरोप नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लगाएका छन् । बैंकरहरू भने आवश्यक डकुमेन्ट पूरा गरेर आएका र शर्तहरू पुगेकालाई यो सुविधाबाट वञ्चित नगरेको दाबी गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकले भनेअनुसारको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिन सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिएर आएका व्यवसायीलाई बैंकले सो सुविधा दिएको नबिल बैंकका डेपुटी महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । तर, यसमा प्राविधिक समस्या भएकाले बैंकहरू आफै उत्साहित भएर भटाभट काम नगरेको उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले बैंक दोहोरो मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्दा प्रोभिजन राख्नुपर्ने भएकाले ब्याज असुली हुँदैन । जसले खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफा घट्छ । यसले गर्दा बैंकहरू उत्साहित नभएका हुन्,’ उनले भने । ऋणीहरूले नियमित ब्याज तिरे वितरणयोग्य नाफा पनि नघट्ने भएकाले पुनःसंरचनामा जोड नदिएको उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म पुनःतालिकीकरण गर्न आएकालाई अहिले नगरे बैंकहरूले पछि गर्नुपर्‍यो भने झन् धेरै प्रोभिजनिङमा जान्छ वा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ, यसो हुनुभन्दा अहिले ५ प्रतिशतको प्रोभिजनिङमै दिन बैंकरलाई उचित हुने पनि उनको भनाइ छ ।

गत साउन ४ गते राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्पmत उल्लेख भएका व्यवस्था अधिकांश बैंकले पालना नगरेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंहले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावितले सुविधा पाउन भनेर दिएको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी व्यवस्थाबाट सबै लघु उद्यमीहरूले लाभ लिन सकेका छैनन् । कतिपय कोभिड प्रभावित व्यवसायी यो सुविधाको सूचनाबाट वञ्चित छन् भने कतीपय व्यवसायीहरूले जिल्ला तथा प्रदेशका म्यानेजरहरूसँग कुराकानी गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको बताएका छन्,’ उनले भने, ‘यो सुविधा पाइहाले पनि ५ प्रतिशतमात्र साना व्यवसायीले पाए होलान् । यो सुविधा कोभिड प्रभावित सबै लघु उद्यमीले पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई अझै सुसूचित गरेर सुविधा लिन अझै समय थपिनुपर्छ ।’साना तथा घरेलु उद्यमीहरूले भने अझै यस्तो सुविधाको म्याद थप्न केन्द्रीय बैंकसँग अनुरोध गर्न सुझाएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंहले बताउँछन् ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको भनिए पनि देशभर नवीकरण भएका २ लाख ४१ हजार उद्योगमध्ये अहिले करीब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘हामी उद्योगीले करचाहिँ बुझाउने तर सरकारबाट दिने सहुलियत तथा सुविधा नपाउने उचित भएन । पाइने सुविधा पनि बैंकहरूले चिनजानका आफ्नालाई मात्र दिएकोमा विरोध गर्छु,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल केन्द्रीय बैंकले भनेअनुसारको अति प्रभावित, मध्यम र कम प्रभावितलाई लक्षित गरी बैंकहरूले कर्जामा राहत दिएको दाबी गर्छन् । ‘बैंकहरूले नीतिगत व्यवस्था भएअनुसार अवस्था हेरेर पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेका छौं । पुस मसान्तसम्म यसको अवधि भएकाले अझै समय छ । यसपछि बैंकहरूले कति दिए भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकबाट आइहाल्छ,’ उनले भने । सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीईओ बोधराज देवकोटाले सीमा पुर्‍याएर आउनेलाई यो सुविधा उपलब्ध गराएको र अहिले अझै धेरै फाइल पाइपलाइनमा भएकाले निर्णयको क्रममा रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनको अवज्ञा बैंकहरूले गरेका छन् र त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको छ भने गुनासो सुनुवाइ गर्न भनिरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्थाबाट बैंकहरूले कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्दैन । ब्यालेन्स सिटमा पनि तुरुन्तै असर पर्दैन । उद्यमी व्यवसायीले पनि केही समयपछि कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने मौका पाउँछन् ।’

चालू आवको मौद्रिक नीतिले २०७७ असार महीनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालू पूँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको थियो । यस्तै, कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावितलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म, मध्यम प्रभावितलाई २०७७ चैत मसान्तसम्म र अति प्रभावितलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]