प्रदेश राजधानी तोकिएपछि कैलालीमा घरजग्गा खरिद बढ्यो

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । कैलालीमा पछिल्लो समय निजी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर/भवन निर्माणमा तीव्रता आएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली तोकिएपछि यहाँ आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बसाइँसराइको क्रम बढेको हो ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर, गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया) लगायत सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आवासका साथै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बसाइँसराइ दर बढ्दै गएको हो ।

प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाबाट सुविधाको खोजीमा कैलाली बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेसँगै निजी र व्यावसायिक प्रयोजनका संरचना बर्सेनि निर्माण भइरहेका छन् ।

जिल्लाका सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा घर नक्सा शाखाको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष भूकम्प प्रतिरोधक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।

धनगढी उपमहानगरको घर नक्सा शाखाका अनुसार वार्षिक एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले घर नक्सा पास गरिरहेका छन् । उपमहानगरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८५६, ०७५/७६ मा १,१८१ र ०७६/७७ मा ७१९ घर नक्सा पास भएका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण गत आवमा घर तथा व्यावसायिक प्रयोजनका भवनको नक्सापास अवरुद्ध हुन गएको उपमहानगराले जनाएको छ । लामो बन्दाबन्दीका कारण सो अवधिमा नक्सापासको तथ्यांक कम देखिन पुगेको हो ।

सुदूरका सात पहाडी जिल्लाका बस्तीमा सडक पहुँच नहुनु र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पहुँच स्थानीयमा सहजै नहुँदा बसाइँसराइ गर्नेको दर बढ्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज, सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी, औषधोपचारका लागि धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता, प्राविधिक शिक्षा, यातायात, सञ्चारलगायतको पहुँचका कारण पहाडी जिल्लाबाट सुविधा खोज्दै कैलालीमा बसाइँ सर्नेको संख्या बाक्लिएको हो ।  

सुदूरका पहाडी जिल्लामा गतिलो अस्पताल नभएका कारण सामान्य उपचारका लागिसमेत धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता र आफ्ना नानीबाबुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि धनगढी नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय बसाइँसराइ गरेर यहाँ आउनेको दर बढेको धनगढी उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर वड बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी तोकेपछि सो क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढ्दो छ । नगरपालिकाको नक्सा शाखाका सिभिल इन्जिनियर रवीन्द्र उपे्रतीका अनुसार अहिले वार्षिक १५० घर नक्सा पास भइरहेका छन् । नगरपालिकामा ०७४/७५ मा १६० र ०७५/७६ मा १२० घर नक्सापास भएको रेकर्ड छ ।

उनले भने, ‘पहिले यहाँ घर नक्सापास गराउनेको रेकर्ड राखिँदैनथ्यो । अहिले रजिस्टरमा नाम संकलन गर्ने गरिएको छ । यसमा केही छुटफुट भएको हुन सक्छ ।’

त्यस्तै, टीकापुर नगरपालिकाका अनुसार साढे दुई वर्षको अवधिमा १,७५३ घरपरिवार बसाइँसराइ गरेका छन् । नगरपालिकाको नक्सा फाँटका अनुसार ०७१ यता प्रतिमहिना सरदर तीन सयदेखि पाँच सयसम्म घरको नक्सापास भइरहेको छ ।

०५८ को जनगणनाअनुसार टीकापुर नगरपालिकामा ६,२८७ घरधुरी थियो भने ०६८ सम्म आइपुग्दा ११६३० घरधुरी पुगेका छन् । टीकापुरसँगै जोडिएको जानकी गाउँपालिकामा पनि घर निर्माण र बसाइँसराइमा वृद्धि भएको छ ।

गाउँपालिकाका सब–इन्जिनियर विपिन चौधरीका अनुसार घर नक्सापास गर्नेको संख्या कमै भए पनि पुरानै संरचनामा घर निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६० र ०७६/७७ मा १८ वटा घर नक्सापास भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ अनुसार कैलालीमा १० वर्षको अवधिमा १२९ हेक्टर कृषि भोगचलनको क्षेत्रफल मासिएको पाइएको छ । ०५८ मा कैलालीमा १७ हजार ५०७ दशमलव सात हेक्टर कृषि भोगचलनको क्षेत्रफल रहेकामा ०६८ मा १७ हजार ३७८.५ रहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो १० वर्षमा खेतीयोग्य जमिन विभिन्न कारणले मासिएको र बाँझो रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘अहिले हामीसँग खेतीयोग्य जमिनको यकिन तथ्यांक छैन तर, यो १० वर्षको अवधिमा बसाइँसराइका कारण पहाडमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १० प्रतिशत बाँझो र तराईको १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी, सार्वजनिक भवन, खानेपानीलगायतका योजनाले मासिएको अनुमान छ ।’ संघीय सरकारले भूउपयोग ऐन, ०७६ जारी गरे पनि नियमावली नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सूचना अधिकारी बोहराले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]