प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्ब

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंगसँगै सांसद्हरू नरहे पनि बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले तत्काल रोकिने छैन ।

सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम रोक्न छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार संसद्मा पेश गरेर पास भएको बजेट भएकाले रोक्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ ।

सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दशैंलगत्तै कार्यविधि तथा नियमावली जारी गरेको थियो । अघिल्ला बर्षहरूमा सांसद्हरूलाई सडक–पूर्वाधार,खानेपानी, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज नलाइए पनि चालू वर्षमा भने योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता फेर्न नियमावली संशोधन गरेरै सरकारले दबाब दिएको थियो ।

सरकारले जारी गरेको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा संसद्हरूले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने थियो । कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगनकुमार थापालगायतले योजना छनोट गर्दा कार्यक्रमअन्तगर्तको ठूलो अंश स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिने गरी योजना छनोट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोट गर्दा प्रायले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मङ्सिर मसान्तभित्रै योजना छनोट गरिएको र प्रायले नियमावलीअनुसार नै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राखेर योजना छनोटको काम गरेको देखिन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वयन महाशाखा हेर्ने उपसचिव डिलाराम पन्थीले बताए । अब अर्थ मन्त्रालयबाट ती योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट जाने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि बजेटमा यो कार्यक्रम आएकाले संसद्हरूको तजबिजमा रहेर छनोट गरिएको योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा भंगसँगै यो बजेट खारेज गर्ने नगर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो, बजेटमा आएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अहिले स्रोतको कुनै समस्या छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सरकारबाट सो कार्यक्रम रोक्न कुनै निर्णय नभएकाले निरन्तरता नै पाउनेछ ।

गत जेठ १५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिसंसद् ४ करोडको दरले ‘स्थानीय स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’अन्तर्गत योजना छनोट गरी खर्च गर्न सक्नेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम रोक्न आग्रह गर्दै सर्वत्र आलोचनासमेत भएको थियो । नागरिकले तिरेको करबाट पाटीपौवा आदि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा यो अनावश्यक भएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत बताउँदा पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । व्यापक आलोचना भएपछि यसको बजेटमा थोरै कटौती गरिएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महत मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि यो कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहनु उचित नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार संसद् भंग भएको अवस्थामा त झनै यो कार्यक्रम लागू गर्नुको अर्थ नै छैन । यो परिस्थितिमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रबल रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]