स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव : नेपालले पाउने सुविधा खोसिने खतरा

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रस्ताव पेश गरेसँगै अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट ‘अतिकम विकसित’ मुलुकबापत पाएको सुविधा खोसिने खतरा बढेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को हालैको बैठकमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । स्तरोन्नति भएपछि हाल प्राप्त सुविधा खोसिने खतरा बढेको हो ।

सरकारी प्रस्तावमा नेपाल स्तरोन्नति हुन तयार भइसकेको बताइए पनि कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सिंगो अर्थ व्यवस्था नै खलबलाएका कारण अभैm स्तरोन्नति हुने बेला नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले हतारमा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्तरोन्नति हुँदा बित्तिकै दातृ निकायले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन छाड्नेछन् । नेपालको पूर्वाधार, कर्मचारीको क्षमता, औद्योगिक विकास कमजोर रहेकाले सस्तो दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने अवसर नेपालले गुमाउने उनको भनाइ छ । अतिकम विकसित मुलुक भएकाले वैदेशिक सहायतामा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा नेपालले पाउँदै आएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, स्थानीय तहहरूलाई पूर्वाधारदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्न ५० अर्बको हाराहारीमा पूँजी चाहिने अवस्था छ तर अहिले नै हामी स्तरोन्नति भयौं भने एडीबी, बिश्व बैंकले सहुलियतामा ऋण दिने छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय बैंक, राष्ट्र ऋणपत्रबाट पैसा उठाऊ भन्नेछन्,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार स्तरोन्नति भइहाले पनि नेपालको अवस्था झन् कमजोर बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि खासगरी आय, आर्थिक जोखिम, मानव सम्पत्तिसँग सम्बद्ध तीनओटा सूचाकांक तय गरिएको हुन्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा तल हुनुपर्छ । यी दुवै सूचकांको थ्रेसहोल्ड नेपालले पूरा गरेको छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालले ५ वर्षअघि नै आवश्यक सूचकांक पार गरिसकेको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल अहिले पनि कमजोर छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्त कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ११ अमेरिकी डलरमात्रै छ ।

सीडीपी बैठकमा नेपालले उक्त सूचकांक पूरा गर्न नेपाल तयार रहेको जनाउ दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएसँगै सोहीअनुसारको पत्र नेपाललाई आउने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए ।

यसअघि आयोगले जारी गरेका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार रहेको निष्कर्ष निकालिसकेकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । नेपाल स्तरोन्नति भएसँगै नेपालमा लगानीको वातावरण थप बन्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि सुविधा खोसिने भएकाले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भइनसकेको पत्र यसअघि नेपालले सीडीपीमा पठाएको थियो ।

तर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार कोरोनाले सिंगो अर्थतन्त्र नै संकटमा धकेलेकाले लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थै छैन । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय अझै पनि कमजोर नै रहेको बेला सरकारले स्तरोन्नति गरिहाल्ने प्रस्ताव पेश गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाउने गरी निजीक्षेत्रमैत्री नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपथ्यो तर सरकार चुकिरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हतारमा स्तरोन्नति हुन खोज्दा अहिले अल्पविकसित मुलुकले पाउने सुविधाअन्तर्गत नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगत्बाट खासगरी व्यापारमा पाउँदै आएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको भन्साररहित सुविधा खोसिन सक्नेछ ।

नेपालको निर्यातको अधिकांश अंश भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपसहितका मुलुकले ओगटेको हो । यी मुलुकमा निर्यात गर्दा अल्प विकसित मुलुकलाई दिएको शून्य भन्सारको सुविधा नेपालले पाउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]