फिट्टा नियमावलीमा ढिलाइ : विदेशी साझेदारबाट लगानी ल्याउन समस्या

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानी नेपाल भिœयाउन सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन पक्षमा ढिलासुस्ती गर्दा दाङ सिमेन्टले उद्योग दर्ता गर्न सकेको छैन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) ऐन–२०७५ ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली स्वीकृत गर्न २ वर्ष नै लगाउँदा दाङ सिमेन्टले विदेशी लगानी ल्याउने प्रयोजनका लागि उद्योग दर्ता गर्न नसकेको हो । यद्यपि दाङ सिमेन्ट उद्योग भने १५ वर्षअघि नै दर्ता भइसकेको हो ।

दाङ सिमेन्टका एक लगानीकर्ताले सरकारकै असहयोगका कारण चिनियाँ लगानी साझेदार कम्पनी हङकङ रेडलाइनबाट अहिलेसम्म लगानी ल्याउन नसकेको बताए । यस उद्योगमा ८५ प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारी भएको सो कम्पनीको लगानी नेपाल ल्याउन उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने फिट्टा नियमावली ढिला गरी स्वीकृत हुँदा उद्योग दर्ता हुन सकेको थिएन ।

सोमवार फिट्टा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सिमेन्ट उद्योगले लगानी भिœयाउन उद्योग दर्ता गर्न सहज हुने विश्वास गरेको छ । उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नै उद्योग विभागमा रोकिएपछि अनावश्यक उल्झनमा परेको उनको दाबी छ ।

‘नियमावलीमा केही कमजोरी नरहे र उद्योग दर्ता गर्न सहज भए साझेदार कम्पनीबाट लगानी आउन शुरू हुनेछ, त्यसपछि साइटमा काम शुरू गर्नेछौं,’ उनले भने ।
सो कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । तर, मुख्य काम भनेको लगानी भिœयाउने भएकाले त्यसपछि मात्रै अन्य काम शुरू हुने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले लगानी ल्याउने स्वीकृत छिटो पाएको भए लगानी आइसक्ने थियो । तर, अहिले चिनियाँ नयाँ वर्षमा त्यहाँका साझेदार व्यस्त हुँदा फेब्रुरीसम्म लगानी आउने सम्भावना नरहेको ती अधिकारीले बताए । आगामी मार्च/अप्रिलसम्ममा नेपालमा लगानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी स्वीकृतका लागि कति समय लाग्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको दाबी छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले फिट्टा नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग दर्ता गराउन कुनै समस्या नभएको बताए । कतिपय लगानीको हकमा नियमावलीले समेट्न नसकेका विषय सम्बोधन गर्न मापदण्डहरू बनाउँदै गरेको भुसालले बताए । नियमावलीलाई टेकेर उद्योग दर्ता तथा लगानी भित्र्याउन नसक्ने अवस्था नै भएमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले समेत निर्णय गरेर भए पनि सहजीकरण गर्ने भएकाले लगानी भिœयाउन उद्योग दर्तामा समस्या नभएको उनको दाबी छ ।
‘विभागले वैदेशिक लगानी ल्याउन सहजीकरण गरेकै छ र लगानी पनि आएको छ,’ भुसालले भने, ‘सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ ।’

१५ वर्षअघि दर्ता भएको दाङ सिमेन्टले ३ वर्षभित्र सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित रू. ३२ अर्ब ५० करोड लगानी ल्याउन बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । लगानी स्वीकृत भएको ६ महीना बित्दासमेत वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बन्न नसके पनि नियमावली स्वीकृतले केही आशा देखाएको उद्योगको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]