एनसेलको रिटमा भएन सुनुवाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सरकारले स्वामित्व परिवर्तनबापत प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी ६० अर्ब कर तिर्न ताकेता गरेसँगै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तर, मंगलवार हुने भनेको रीटको सुनुवाइ हुन सकेन ।

हालैमात्र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रमेश घिमिरेले रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशमा मंगलवार यो रीटको सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बेन्च नै बस्न पाएन । अब अर्को दिन छलफलमा जाने भए पनि ठ्याक्कै कहिले छलफल हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको पोखरेलले बताए ।

आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालय ६० अर्ब कर एनसेललाई तिराउने निर्णय गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार ०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरिएको छ ।

आयकर ऐनको ५७ मा ‘कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आपूmले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने ’ व्यवस्था छ ।

यो दफाअनुसार कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हस्तान्तरण भएमा कम्पनीको कुल दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यसअनुसार एनसेलको कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशतले हुन आउने रू. ६० अर्ब दायित्व सृजना गरिएको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले बतायो ।

पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेशियाली कम्पनी आजियाटामा सरेको थियो । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारले पूँजीगत लाभकर लगाइसके पनि आयकर ऐनअनुसार कर भने निर्धारण गरिएको थिएन ।

आयकर निर्धारणको प्रारम्भिक जानकारी पुसको दोस्रो सातामा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएसँगै एनसेलले विमति राख्दै गत आइतवार सर्वोच्चमा रिट हालेको सर्वोच्चको रेकर्डमा देखिन्छ ।

२०७२ मा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेराबाट आजियाटालाई विक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड पूँजीगत लाभ गरेको आधारमा कर निर्धारण गरिएको थियो । तर, एनसेल सरकारले गरेको निर्धारणमा चित्त नबुझाई सर्वोच्च धाएको थियो ।

यो मुद्दालाई सर्वोच्चले किनारा लगाए पनि एनसेलले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकअन्तर्गतको विवाद समाधान समिति आईसीएसआईडीमा पु¥याएको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा छ । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर तिर्न ताकेता गरेपछि एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णय बदर गर्न एनसेलको माग छ ।

रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने आन्तरिम आदेश दिन एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ को मङ्सिरमा एनसेलको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले सरकारले निर्धारण गरेको पूँजीगततर्फको लाभकर भुक्तानी पूरा गरिसकेको छ ।

आफूले शेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर दायित्व पूरा गरिसकेको एनसेलको दाबी छ ।

‘हालको विवाद विगतमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भई पूर्ण इजलाशले दुईपटक फौसला गरि किनारा लगाइसकेको विवादको एक अंश मात्रै हो,’ एनसेलले दायर गरेको रिटमा
भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]