आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुला

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यवस्थापनमा हुने जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर मात्र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको छ । यससँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

आयोजना व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने दिनसहित विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी गरेर मात्र त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ मा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत विद्युत् आरओआर आयोजनाबाट लिने गरी सरकारले नीति बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसारको कोटा सकिएपछि विगत डेढ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीएको काम रोकिएको छ । फलस्वरूप हालसम्म ७ हजार मेगावाट बराबरका १७० ओटा आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले नै सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा यसरी आयोजनाहरूको पीपीए अन्योलमा परेपछि आवश्यक विकल्प तय गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाएको थियो । मन्त्रालयले सोही अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणलाई यस्तो सिफारिश गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले गत पुसमा प्राधिकरणमा उक्त सिफारिश पठाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले पनि मन्त्रालयबाट उक्त सिफारिश आएको बताए । अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि उक्त प्रतिवेदन (सिफारिश) कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । योसँगै अब करीब डेढ वर्षअघिदेखि रोकिएको आरओआर आयोजनाको पीपीए पुनः खुल्ने संकेत देखिएको छ ।

अध्ययन कमिटीले आरओआर आयोजनाको पीपीए अंश ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत विन्दु थप गर्न सिफारिश गरेको छ । हाल आरओआर प्रोजेक्टको पीपीए अंश (सीमा) ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ, प्राधिकरणले त्यो बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउन सक्ने गरी अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

अध्ययन समितिले स्टोरेजमा आधारित आयोजनाको पीपीए सीमा भने १० प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन सक्ने गरी सिफारिश गरेको छ । यसअघि स्टोरेज आयोजनाको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुने गरी नीति बनाइएको थियो ।

अब त्यस्ता आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउने गरी अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ । यस मामलामा प्राधिकरण स्वयम् आपैmले निर्णय गर्न सक्ने गरि सिफारिश गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पन्थले बताए ।

३० प्रतिशतको सीमा तोक्दा प्राधिकरणले आरओआर प्रोजेक्टबाट ४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् मात्र लिन पाउने थियो । तर, अहिले प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् त्यस्ता आयोजनाहरूबाट लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसरी तोकिएको कोटा पुगेपछि टेक अर पे प्रणालीमा आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, अब समितिको उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट पारित भएमा त्यस्ता आयोजनाहरूको टेक अर पेमा नै पीपीए खुल्ने हुने संकेत देखिएको छ ।

सीमा बढाएपनि प्राधिकरणले जथाभावी रूपमा जस्तो पायो । त्यस्तै आयोजनासँग पीपीए गर्न नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमलाई हेरेर आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता पन्थले बताए । यसमा स्वयम् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए गर्दा विद्युत् उत्पादनको मिति ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायत शर्त राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै, प्राधिकरणलाई वित्तीय जोखिम नहुने गरी पनि यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अध्ययन कमिटीका संयोजक मधु भेटवालले निजीक्षेत्रको हौसलाका लागि आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउन सिफारिश गरेको बताए । ‘सरकारले सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिएको अवस्थामा पीपीए रोक्ने कुरा पनि भएन । समग्रमा सबै पक्षको हित हुने आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउन सिफारिश गरेको छौं । यद्यपि, मन्त्री तथा सचिव स्तरबाट त्यो परिवर्तन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले यसमा आपैm जिम्मेवार तथा स्वविवेक भएर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]