फिट्टा नियमावली

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालमा लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्ताले कुल लगानीको न्यूनतम ५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको लगानी १ वर्षकै अवधिमा भिœयाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) नियमावली–२०७७’ ले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृत पाएको १ वर्षभित्र नै उक्त अंशको लगानी ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

२०७५ फिट्टा ऐन आएको २ वर्षपछि सोमवारदेखि यो नियमावली लागू भएको छ । नियमावलीअनुसार रू. १ अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत भएका लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानी रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र नै नेपालमा ल्याइसक्नुपर्नेछ । यस्तै रू. २५ करोडभन्दा बढी र रू. १ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत भएका लगानीकर्ताले भने कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी सो अवधिभित्र नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

न्यूनतम रकमभन्दा बढी रू. २५ करोडसम्मको लगानी स्वीकृत गराएकाले भने १५ प्रतिशत र सरकारले तोकेको न्यूनतम लगानी स्वीकृत गराएका विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी १ वर्षभित्रै नेपाल ल्याइसक्नु पर्नेछ । सरकारले ऐन तथा नियमावलीमा लगानीको थ्रेसहोल्ड नराखे पनि समयसमयमा राजपत्रमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड तोक्दै आएको हुन्छ । सोहीअनुसार हाल नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड रू. ५ करोड राखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

फिट्टा ऐन तथा नियमावलीमा पनि लगानीका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छैन । यद्यपि लगानी नेपालका कुनकुन निकायमा गर्ने भने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नियमावलीले लगानी स्वीकृत भएपछि उद्योग तथा व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्पादन तथा कारोबार शुरू गर्नुभन्दा पहिला नै ७० प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कारोबार तथा व्यवसाय शुरू भएको २ वर्षभित्र नै बाँकी ३० प्रतिशत गरी स्वीकृत लगानी ल्याइसक्नु पर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

सरकारले लगानीका आधारमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई परिचयपत्रको सुविधा पनि दिने भएको छ । फिट्टा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग विभागले लगानीको सीमा तोकी ३ प्रकारका परिचयपत्र लगानीकर्तालाई दिनेछ ।

रू. ५ करोडदेखि रू. २५ करोडसम्मको लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘साधारण विदेशी लगानीकर्ता’, रू. २५ करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ‘विशिष्ट वैदेशिक लगानीकर्ता’ र रू. १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ‘अतिविशिष्ट विदेशी लगानीकर्ता’ परिचयपत्र दिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले ऐन तथा नियमावलीमै यस्तो परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]