सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्था : मर्जरपछि कर्पोरेट हाउसको संख्या शून्य

वीरेन्द्र भट्ट

माघ २, धनगढी । कैलालीको टीकापुरमा विसं २०५६ सालमा पहिलो पटक मालिका विकास बैंक स्थापना भयो । टीकापुरमै विसं २०६२ सालमा सेती लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालय नै रहने गरी पहिलो वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापना भयो ।

मालिका विकास बैंक केहि समयपछि धनगढीमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी टिकापुरबाट सारियो भने सेती वित्तीय संस्था पूँजी अभावका कारण २०७१/ ७२ मा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकसँग मर्जरमा गयो ।

त्यस्तै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा कर्पोरेट हाउसको रुपमा महाकाली विकास बैंक विसं २०६४ मा र विसं २०६६ असोज २ गते कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना भयो भने धनगढीमा कर्पोरेट कार्यालयको रुपमा विसं २०७० सालमा साझा विकास बैंक स्थापना भयो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशस्तरमा यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्पोरेट कार्यालयको संख्या बढ्नुपर्ने हो तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुदूरपश्चिममा स्थापना भएका चार ओटा विकास बैंक र करीब एक दर्जन वित्तीय संस्था पूँजी अभावका कारण राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मर्जरमा गएपछि हाल प्रदेशभित्र कर्पोरेट हाउसको संख्या शून्य देखिएको छ ।

एनएमबी बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख विरुराम जैसीका अनुसार प्रदेशस्तरको एउटै बैंक यहाँ स्थापना हुन सकेको छैन  । राष्ट्र बैंकले ५० करोड पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि पूँजी अभावका कारण मालिका, महाकाली, कञ्चन र साझा विकास बैंक मर्जरमा जान बाध्य हुनु परेको साझा विकास बैंकका तत्तकालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र बोहरा बताउँछन् ।
तीन जिल्ले बैंकलाई १० करोडबाट ५० करोड रुपियाँ पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि बाध्य भएर यहाँका विकास बैंकहरु मर्जरमा जानु परेको कञ्चनन डेभलपमेन्टका तत्कालित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जैसीले बताए । 

त्यस्तै दुई वर्षअघि धनगढीमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गरेर एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना भएपनि हाल उक्त संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर किसान लघुवित्त राखिएको छ भने कर्पोरेट कार्यालय धनगढीबाट सारेर काठमाडौं सारिएको छ ।

१० ओटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बेलौरी कञ्चनपुरले पनि पूँजी अभावकै कारण युनिक नेपालसँग मर्जरका लागि सहमति जनाइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिमका चार ओटै विकास बैंकहरुले त्यतिबेला मिलेको भए प्रदेशस्तरको ठूलो बैंक बन्न सक्थ्यो र अहिलेसम्म त यसै प्रदेशमा कर्पोरेट हाउस रहेर राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंक बन्न सक्थ्यो, तत्कालिन बैंक सञ्चालकहरुको एकले अर्कोको अस्थित्व अर्थात् पदीय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुसँग गाभिनुपर्ने अवस्था आएको बैंकर बोहराको भनाइ छ ।

अहिले सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयको संख्या शून्य छ । भएका बैंक वित्तीय संस्था शाखामा रुपान्तरण भएपछि प्रदेशका जनताले गरेको लगानीको सुरक्षण केन्द्र अर्थात् काठमाडौंबाट भइरहेको यहाँका कतिपय बैंकरहरु बताउँछन् । 

प्रदेशस्तरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता देखिएपनि पूँजी अभावकै कारण भएका बाँकी वित्तीय संस्था पनि धमाधम मर्जरमा गएको घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन्नानारायण चौधरीले बताए । 

यसै प्रदेशभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोगाउन र बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने थियो तर त्यो अवस्था कहिंकतैबाट नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक नियमन विभागको निर्देशनअनुसार मर्जरको विकल्प नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]