सहुलियतपूर्ण कर्जामा कृषि र महिला उद्यमको अंश बढी

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० शीर्षकका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मङ्सिरसम्ममा कुल ५२ हजार ४८ जनाले ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गरेका छन् । तीमध्ये ३० हजार ८ सय ७ जनाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशीलतामा १९ हजार ६ सय ३५ जनाले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका छन् ।

सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न ९ शीर्षकका कर्जाबाट लाभान्वित ऋणीहरूमा ८६ अर्ब २९ करोड ९२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कुल २२ हजार ९६ जनाले ३९ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका थिए । गतवर्ष पनि त्यस अवधिभर कृषि र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

गत चैतपछिका केही महीनामा बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह प्रभावित बनेको बैंकरहरूले बताएका थिए । तर, अहिले यस्तो कर्जा लगानीमा समेत राम्रो सुधार हुन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले औंल्याए ।

भट्टका अनुसार समग्रमा चालू आवको ५ महीनामा यस्तो कर्जा करीब रू.२७ अर्ब थप गएको देखिन्छ । ‘यसपटक सरकारले ब्याज अनुदानमा दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा उल्लेख्य बजेट छुट्ट्याएको छ । यस शीर्षकमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न सके कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm जाने देखिन्छ । अन्यथा बैंकहरूमा ठूलो रकम पुनर्कर्जामा गइरहेको छ,’ उनले अभियानसँग भने ।

अहिले रेमिट्यान्स पनि राम्रै भित्रिएको र यो निक्षेपका रूपमा जम्मा भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो सबै रकम सम्पत्ति बजार अर्थात जोखिम उत्पन्न गर्ने क्षेत्रतर्पm मात्रै जाने सम्भावना भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू भदौसम्ममा प्रवाह गरेको कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश कृषिमा छ जुन विना धितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा गएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब अर्ब १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि कर्जा विनाधितो प्रवाह गरेका छन् । बाँकी ६७ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख बराबरको कृषि कर्जा धितोमा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति रू. ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ ।

साथै, यसभन्दा बढीको कर्जा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जा लिनेको संख्या १९ हजार ६ सय ३५ रहेको छ । गत वर्ष यस्तो संख्या २ हजार १२ थियो । यस शीर्षकमा मङ्सिरसम्म १५ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गतवर्ष यस्तो बक्यौता १ अर्ब १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म लिन पाइन्छ ।

सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा ८५ जनाले ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको देखिनछ । गतवर्षको तुलनामा यो करीब दोब्बर हो । गतवर्ष ४१ जनाले रू.२ करोड १९ लाख रुपैयाँको कर्जा लिएका थिए । यसअघि बैंकहरूले विद्यार्थीलाई कर्जा दिन नपत्याएको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो । युवाहरूलाई कर्जा दिन बैंकहरू तयार भएका तर उनीहरूको प्रस्ताव व्यावसायिक हुनुपर्ने प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।

विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा ४ सय ६० जनाको रू. ३ करोड ३८ लाखको ऋण लिएका बक्यौता रहेको छ । गतवर्ष १ सय ७ जनाले रू. ७ करोड ४ लाख कर्जा लिएका थिए ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ५ सय ६६ को संख्यामा रू. ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८७ को संख्यामा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा २ सय ३६ को संख्यामा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असोजबाट सहुलियत व्याजमा कर्जा प्रवाह शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसबीच बैंकबाट यस्तो कर्जा नपाएको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमार्फत उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० ओटा कर्जा दिनैपर्ने निर्देशन दिएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ । साथै, राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंकले कम्तीमा २ सय र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १ सयओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]