सामाजिक सुरक्षा योजना : योगदानकर्तालाई ऋण सुविधा दिने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका लगानीकर्ताले अब कोषबाट ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

कोषले लगानी कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारी ऋण सुविधा प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ ।

कोष सञ्चालक समितिले बनाएको मार्गदर्शनलाई आगामी बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र त्यो पारित भएपछि योगदानकर्तालाई ऋण प्रवाह गर्न र लगानी गर्नसमेत बाटो खुल्नेछ ।

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार बोर्ड बैठकबाट मार्गनिर्देशन पास भएसँगै लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

सरकारले केही समयअघि सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याएको थियो । लगानी कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउने उल्लेख छ ।

कर्जा लिँदा योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले बताएको छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ताले घर सापटीअन्तर्गत ७५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रुपैयाँसम्म सापटी पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सापटी सुविधाका लागि कोषमा कम्तीमा ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ तर कार्यविधिमा धितो के रहने, कसले मूल्यांकन गर्ने, कर्जा लिने प्रक्रियालगायत समावेश छैन । यसैलाई स्पष्ट पार्न मार्गदर्शन जरुरी भएको कोषका प्रवक्तासमेत रहेका पन्थीले बताए ।

कोषमा हालसम्म १३ हजार ८९ रोजगारदाता तथा १ लाख ८५ हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत छन् । योगदानकर्ताको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषमा जम्मा भइसकेको छ ।

त्यस्तै, कोषमा जम्मा भएको रकम पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म योगदानकर्ताको रकम बैंकमा रहँदै आएको छ । यसले गर्दा कोषको आम्दानी बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याजमा सीमित रहँदै आएको छ । बैंकबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोषले सहकारी ऋण पत्र, मुद्दती, शेयर, डिवेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सक्ने बाटोसमेत कार्यविधिले खुलाइसकेको छ ।

त्यसो त, योजना कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारदाता र श्रमिकहरू आकर्षित हुन नसकेपछि कोषले समग्र योजना नै संशोधनको प्रक्रिया थालिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा समग्र योजनाको अध्ययन गरी व्यावहारिक बनाउन लागिएको हो । यो कार्यदलले बनाएको संशोधनको खाका तयार गरिसकेको छ ।

अब उक्त खाकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड बैठकबाट श्रम मन्त्रालयमा पठाइनेछ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समग्र कार्यक्रमहरू पुनरवलोकन गरिने कोषले जानकारी दिएको छ । निजीक्षेत्रले उठाएका जायज मागहरू समेत संशोधनमा समेटिने प्रवक्ता पन्थीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]