काठमाडौं । ३४ किलोमीटर खण्डको जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलमार्गमा तयारी अवस्थामा रहेका रेल चलाउनसमेत निरन्तर भाखा सारिएको छ । गत असोज २ गते यो खण्डमा भारतबाट ल्याइएका २ ओटा रेल परीक्षणका रूपमा सञ्चालन भएयता ती रेल पार्किङ गरेर राखिएको छ ।
रेल सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी लगानीको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालनका लागि तीनपटक भाखा सारेको छ । रेल नेपाल ल्याउँदा कात्तिकसम्ममा सञ्चालन गर्ने भनेको कम्पनीले त्यसयता पुसमा र अहिले माघ महीनाको अन्तिमसम्ममा रेल चलाउने नयाँ समयसीमा तयार गरेको छ ।
नेपालमा रेल ल्याएको ४ महीनासम्म पनि सो खण्डमा सञ्चालन हुन नसकेको रेलको उद्घाटन भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहभागितामा हुने कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा ती रेल सञ्चालनको प्रारम्भ गरिने तयारी भएकाले हाललाई निश्चित समय यकिन नभएको उनको भनाइ छ ।
रेल चलाउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकै सहभागितामा रेल उद्घाटन हुने भएकाले अहिले मिति तय भइसकेको छैन । यद्यपि यही माघको अन्तिमसम्ममा रेल चलाउने तयारी कम्पनीले गरेको छ ।
कम्पनीले ती रेल चलाउने अन्तिम तयारी गरेको बताए पनि नेपाली कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया भने अझै शुरू भएको छैन । कम्पनीले रेल ल्याउनुभन्दा केही दिनअघि भदौ २९ गते मात्रै विभिन्न २९ पदका लागि १२९ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो ।
करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको कम्पनीको निर्णयमा लोकसेवा आयोगले चासो दिएर उसले नै पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
‘कम्पनीको विनियमावली स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई पत्राचार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘भारतबाट २६ जना कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू ल्याउन द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी भइसकेको र त्यसलाई बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।’ यसमा कर्मचारी ल्याउने विषयका साथसाथै अन्य मर्मतसम्भार, उपकरण सप्लाइलगायत पक्ष पनि रहेको उनले बताए ।
त्यस खण्डको ट्र्याक बेड पनि भारतले मध्य माघसम्म नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दै छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको त्यस ट्र्याक बेड भारतको सहयोगमा बनेको हो । सन् २०१० मा भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमीटरमा रेलमार्गका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता दुई देशका सरकारबीच भएको थियो ।