खिम्ती आयोजना स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण : थपिएको म्याद सिद्धिन लाग्दा पनि अन्योल कायमै

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । वैदशिक लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि थप गरिएको म्याद सकिनै लागे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर बीच ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रबाट सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना पनि हो ।

पूर्वनिर्धारित समयमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नटुंगिएपछि दुवै पक्षबीच अन्तरिम सम्झौता भई आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अन्तरिम सम्झौताको अवधि माघ मसान्तसम्म रहेको छ । तर, माघ मसान्त नजिकिँदै गर्दा पनि दुवै पक्षबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ठोस सहमति नभएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व गत असार २७ गतेदेखि प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो । तर, निर्धारित मितिमा त्यो काम नभएपछि माघ मसान्तभित्र गर्नेगरी दुवै पक्षबीच अन्तरिम सम्झौता भएको थियो । अन्तरिम सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रक्रिया अझैअगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो अवस्थाअनुसार थप म्यादमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नटुंगिने निश्चितजस्तै देखिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले हाल यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । माघभित्र नै यसको प्रक्रिया पूरा असम्भव नै रहेको उनको भनाइ छ ।

हिमाल पावरले सन् २००० जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याएको यो आयोजना निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । तत्कालीन सरकार र कम्पनीबीच उत्पादन शुरू भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेको गत असार २७ गते नै २० वर्ष पुगेको हो ।

सम्झौताअनुसार अबको ३० वर्षपछि सो आयोजनाको शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेछ । यसमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नर्वेको स्ट्याटक्राप्mट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायत कम्पनीको लगानी छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सोही कम्पनीले नै प्राधिकरणसँग विद्युत किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अझै पनि संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छैन । साथै, पीपीएको विषयमा पनि ठोस सहमति नजुटेको बताइएको छ ।

हाल संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने, पीपीएलगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । तर, ठोस सहमति भने भएको छैन । अबको पीपीए भने नेपाली रुपैयाँमा नै हुने गरी दुवै पक्ष सहमत भने भएका छन् ।

आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा भएको थियो । अन्तरिम सम्झौता अवधिका लागि भने प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् किनबेच भइरहेको छ ।

हिमाल पावरका प्रतिनिधिहरू नेपालमा नहुँदा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक (डीएमडी) रामजी भण्डारीले बताए । हिमाल पावरका उच्च पदस्थ अधिकारी हाल नर्वेमा छन् । कोरोना त्रासका कारण उनीहरू अझै नेपाल आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय यस विषयमा भएको सबै छलफल भर्चुअल माध्यमबाट भएका हुन् । भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दा त्यति प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन ऊर्जा सहसचिव प्रवीणराज अर्याललाई नेतृत्व दिइएको थियो । तर, उनी १ महीनाअघि नै सेवाबाट अवकाश भइसकेको छन् । उनको जिम्मेवारी अरू कसैलाई पनि तोकिएको छैन । त्यसको कारणले पनि यससम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ ।

उक्त आयोजनाको विषयमा संसदीय समितिले गर्ने भनेको अध्ययन पनि हुन सकेको छैन ।

निर्धारित समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने भनेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यो विषय थप अन्योल बनेको छ ।

समितिले गत साउनमा नै विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)लगायत दस्तावेज मगाएको थियो । यस विषयमा ऊर्जा पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीलाई विज्ञका रूपमा बोलाएर छलफल पनि भएको थियो । तर, त्यसबाहेक थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ ।

संसदीय समितिका उपसचिव उदय भण्डारीले पछिल्लो समय उक्त विषयमा केही प्रगति नभएको बताए । यस सम्बन्धमा जानकारी विज्ञहरूको अभावका कारण पनि अध्ययनको काम समयमा शुरू गर्न नसकिएको उपसचिव भण्डारीले बताए । ‘समितिमा रहेका सांसद्हरूलाई यस विषयमा बुझाउन कठिन भयो । विज्ञहरू पनि सहज रूपमा पाउन सकिएन,’ उनले भने ।

तोकिएको समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि कारण पत्ता लगाउन उद्देश्यसहित समितिले अध्ययन अगाडि बढाएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]