अर्थतन्त्र उकास्न रू. ६ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब २२ अर्बको उत्पादनमा क्षति पुगेको र त्यसलाई उकास्न सो बराबरको लागत आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको क्षति वार्षिक उत्पादनको वृद्धिदरलाई आधार मान्दा १ खर्ब ६६ अर्ब हो । अध्ययन अनुसार समग्र क्षतिले गर्दा २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गएको वर्षको वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरेको थियो । आयोगको अध्ययनले भने वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरेको छ ।

महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, उत्पादन घटेको तथा रोजगारी संकुचित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यी सबै सूचकलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन विभिन्न क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

आयोगले संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बन र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । राहत तथा पुनरूत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि समेटेर पाँच प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।

कोरोनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्यमा भने ठूलो प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ । योजना आयोगका अनुसार कोरोनाका कारण ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न सरकारले अपनाएका गतिविधिकै कारण थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान गरिएको छ ।

आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०३९ रहेको थियो । सरकारले यो वर्ष १०८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, नतीजामा भने १०६७ डलरमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल महँगीको मारमा भने पर्न नपाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा बजारमा स्वतः माग कम भएको र तीनओटै तहका सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित नहुने गरी काम गरेका कारण बन्दाबन्दीको समयमा महँगी भने खेप्न नपरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत परिचालन वृद्धि भएको र लगानीमा कमी आएको देखिएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलताको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार तत्कालै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई कठिन भए पनि ५ वर्षको अवधिमा नेपाल विकसित मुलकमा जान सम्भव छ ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रस्ताव पेश गरेसँगै अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट ‘अतिकम विकसित’ मुलुकबापत पाएको सुविधा खोसिने निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलले विकसित राष्ट्रमा जानका लागि नेपालले १३औं योजनापत्रबाट नै एजेन्डा सेटिङ गरेको र त्यो एजेन्डामाथि कोभिडले केही असर गरे पनि लक्ष्य नै रोकिने अवस्था नरहेको बताए ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को हालैको बैठकमा नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा विशेषतः कम्तीमा ५ वर्षमा बाँकी लक्ष्य नेपालले पूरा गरिसक्ने कँडेलले जानकारी दिए ।

‘कोरोना १ वर्षभित्र पूरा नियन्त्रणमा आउने अनुमान छ । हामी आगामी ४÷५ वर्षमा नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फड्को मारेर विकसित राष्ट्रमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न सक्नेछौं,’ उनले भने । कँडेलका अनुसार स्तरोन्नतिपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्न सक्ने र रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछ ।

अर्कातिर, स्तरोन्नतिपछि विशेष गरी व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्न सक्ने हुँदा विद्यमान उच्च व्यापारघाटा अभैm बढ्न सक्ने चुनौती रहे पनि आत्मनिर्भर बन्न नेपाललाई सघाउ पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘सधैंभरि अरूमा पर निर्भर हुनु राम्रो होइन, अब सन्तुलित वैदेशिक व्यापार कायम गर्दै स्थायित्वसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जरुरत छ,’ कँडेलले भने ।

प्रतिक्रिया [0]