बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : सूचकांकहरू कमजोर तर वार्षिक लक्ष्यहरू हेरफेर गरिएन

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेका बेला सरकारले वार्षिक लक्ष्य हेरफेर नै नगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा विशेष समहारोहका बीच अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने गरे पनि यसपालि सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतवार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्योरामा परेको र सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुनै कठिन देखिए पनि बजेट समीक्षामार्पmत अर्थमन्त्री पौडेलले सूचकांकहरू हेरफेर गर्न इच्छा देखाएनन् ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले खर्चमा शिथिलता आउनुमा विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको कमजोरी रहेको बताउँदै जवाफदेहीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

उनले बजेट खर्च गर्न कर्मचारी चुकेको भन्दै आलोचना गरे । मन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बद्ध निकायको क्रियाशीलतामा कमी आएको बताए । उनले कोरोनाले असर गरेको समग्र अर्थतन्त्र सरकारले ल्याएको बजेटबाटै उकासिने दाबी गरे ।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको चाङ नै देखाएको छ ।

समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु¥याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौतीका रूपमा हेरेको छ ।

त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरूमा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिएको छ ।
निर्वाचन र कोभिड–१९ विरुद्ध खोप आपूर्तिजस्ता आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायतलाई पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने आधार देखिँदैन
सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्यहरू हेरफेर नगरे पनि वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार बहुमत प्राप्त सरकार पार्टीभित्रको कलहमा तल्लीन हुनु, विकासको गति कमजोर हुनु, कोभिडका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ठोस कदम नलिँदा सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत यो सरकारले मुलुकलाई झन् संकटमा धकेलेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महीनाको अवधिमा सरकारले प्राप्त गरेका आर्थिक सूचकांक सन्तोषजनक देखिँदैनन् । सरकारले सार्वजनिक गरेका सूचकांकबाटै विकासको गति अत्यन्तै कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्र कोभिडका कारण शिथिल भएको बेला सरकारले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्छु भन्नु मुख्र्याइँ भएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरकारले ठोस कदम लिन नसक्दा कोभिडबाट थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको छ र यसले सरकारको वार्षिक लक्ष्य भेट्न कठिन हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बहुमत प्राप्त सरकारले सार्वजनिक गरेका सूचकांकहरू कमजोर देखिनु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘यो सरकारलाई कम गर्ने अवसर प्रशस्त थियो तर काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा केही सुधारका प्रयास गरे पनि नतीजा देखिने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने आधारै देखिँदैन ।

आगामी ६ महीनामा ३ सय अर्ब पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने
आगामी ६ महीनामा सरकारले ३ सय अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको पूँजीगत खर्च विनियोजनको १४ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यसले आगामी ६ महीनामा सरकारले ३ सय अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष पूँजीगत खर्च थप कमजोर देखिन्छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउन थप पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सृजनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महŒव दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले कार्यविधिहरू मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने बताएका थिए ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू

• कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ
• विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग
• खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ
• अतिरिक्त निर्वाचन र कोभिड–१९ विरुद्ध खोप आपूर्तिजस्ता आकस्मिक खर्चको दबाव
• संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी
• आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन
• राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव आउनु

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस