पूर्वाधार आयोजनामा म्याद थप अझै कार्यान्वयन भएन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित पूर्वाधार आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिजनमै निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असार २९ गते त्यस्ता आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ७ महीनामा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले म्याद थपका विषयमा निर्देशन भए पनि भाषागत समस्याका कारण अहिलेसम्म म्याद थपको विषयलाई लागू गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘कोभिडका कारण केही समय काम हुन नसकेकाले ६ महीनाजति सबै आयोजनाकै हकमा बराबरी हुने गरी म्याद थप्ने भनिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘भाषागत रूपमा कुरा नमिलेकाले म्याद थप कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन ।’

बन्दाबन्दीकै बीच म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपमा कुनै समस्या नभएको तर बन्दाबन्दी सकिएलगत्तै म्याद सकिएका आयोजनाको समय पछि (सिप्mट) सारेर एकमुष्ट ६ महीना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले सो निर्णय लागू हुन सकेको छैन ।

‘म्यादको मितिभन्दा पनि काम भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘र, अर्को कुरा म्याद भएकाले पनि त्यस अवधिमा काम नगर्न नसकेकाले म्याद सिप्mट गर्नुपर्छ ।’ म्याद थप्न नसकिएकाले नै केही योजनामा काम भए पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको र यसले पूँजीगत खर्च प्रगतिमा नै प्रभाव पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड अर्थात् १४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, यस अवधिमा यता भौतिक मन्त्रालयको प्रगति भने २१ प्रतिशत छ ।

भट्टराईले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन केही ढिलाइ भइरहेको बताए । साथै, नेपालको लगानीमा निर्माणाधीन योजनाहरूमा काम भए पनि भुक्तानी हुन नसकेको र काम नभएका योजनाबाट बजेट रकमान्तर गर्न नसकेकोले खर्च कम देखिएको छ ।

सरकारले चैतमै बन्दाबन्दी गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणको सिजन थियो । त्यही बेला नै संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदममा कारण साइटमा काम गर्न नपाएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । यसकारण पनि सबै निर्माणाधीन योजनाहरूको म्याद एकमुष्ट थप्न माग गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारकै असहयोगले अहिले निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनाले १ वर्षको म्याद पाएर काम गरे पनि अहिले काम लथालिंग रहेको भन्दै सिंहले भने, ‘अहिले सिजनमा पनि अन्योलको अवस्था रहेकोले निजीक्षेत्र निराश छ ।’

चैतदेखि कात्तिकसम्मको समयलाई शून्य समय मानेर सबै आयोजनाको म्याद थप्नुपर्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष काम न्यून भएको छ । उनका अनुसार फलामजन्य सामग्री, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा काम हुन सकेको छैन ।

म्याद नहुँदा भुक्तानी नहुँदा बजेट अभावले पनि सिजनमै निर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले गतवर्षको पुसमा रुग्ण आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गरेको थियो । पूर्वाधारका रुग्ण आयोजनाको म्याद थपेको ३ महीनामै कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । चैतमा गरेको बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पुनः १ वर्षको म्याद थप गर्न माग गर्दै आएका छन् । म्याद थपका विषयमा भाषागत समस्या रहेको भन्दै सम्बद्ध निकायले चासो देखाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्दा थप समस्या भएको बताउँछन् । यस्तै, शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले समयमै म्याद नथप्दा धेरै आयोजनाले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिएको बताए । साथै, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले अनुगमन नगर्दा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायी साइटमा काम गर्न पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]