काठमाडौं । कतारको सुरक्षा गार्डमा रोजगारी दिने भन्दै नेपालबाट मानव तस्करी भइरहेको पाइएको छ । सेक्युरिटीमा काम लगाइदिने आश्वासन देखाउँदै मानव तस्करको गिरोहले नेपालबाट श्रम स्वीकृतिविनै अवैधानिक तवरले ठूलो संख्यामा मानव तस्करी गरेको पाइएको हो ।
मुख्यतः भारत, श्रीलंका सहितका बाह्य मुलुकलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर मानव तस्करी भइरहेको सूचना कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई प्राप्त भएको बताइएको छ । दूतावास स्रोतका अनुसार उक्त गिरोहले करीब १६० जनालाई अवैधानिक तवरले कतार पठाइसकेको छ । कतारमा विश्वकप फुटबल आयोजनाको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सुरक्षा गार्ड, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा धेरै कामदार कतारलाई आवश्यक छ । त्यसैले पनि अवैधानिक तवरले ठूलो संख्यामा नेपाली ओसोरपसारमा गिरोह लागेको हो ।
कतार सरकारसँग सेटिङ मिलाई गिरोहले त्यहाँ अवैधानिक तवरमा नेपाली लैजान थालेको सूचनाका आधारमा दूतावासले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आइतवार जानकारी दिएको छ ।
‘कतारमा रहेका राजदूतले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा हामीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान थालेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोग विभागले लिइसकेको छ ।
विभागलाई प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अनुसार भिसा प्रमाणीकरण विनै करीब ८ हजार नेपालीलाई कतारमा पुर्याइँदै छ ।
मासिक २ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन नेपालीलाई दिइएको छ भने त्यसरी कतार जानेको कुनै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागसँग छैन । यसमा नेपालका ठूला म्यानपावरको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको आशंका छ ।
भिसा प्रमाणीकरण विनै सेक्युरिटी गार्डमा पुगेकाहरूमध्ये केहीको विवरण विभागलाई प्राप्त भएको छ । गिरोह मार्फत अवैधानिक तवरले कतार पुगेका सरोज कुँवर नेपाली दूतावास कतारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
कुँवर भिसा प्रमाणीकरण नै नगरी कतारमा सुरक्षा गार्डमा रोजगारी गर्न पुगेका हुन् । उनी कुन म्यानपावरमार्फत कसरी कतार पुगे भन्ने आफै अन्योलमा छन् । तर, उनले करिब ८ लाख रुपैयाँ उक्त गिरोहलाई बुझाएको खुलेको छ ।
गत भदौयता सीमित म्यानपावरले सिण्डिकेट खडा गरेर कतार प्रहरीमा कामदार पठाउन प्रयास गरेपछि सरकारले अवैध भन्दै रोेकेको थियो । केही समय पहिले १७ ओटा म्यानपावर कम्पनी कतारी भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) मार्फत कामदार पठाउन छनोट भएका थिए ।
तर, व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र म्यानपावर व्यवसायीको चर्काे विरोधपछि उक्त निर्णयबाट क्यूभीसी पछि हटेको थियो ।
कतारले नेपालबाट विश्वकपकै लागि ५ हजारभन्दा धेरै सुरक्षा गार्ड र कतारी प्रहरीमा लैजान कोटा छुट्ट्याएको थियो । तर, नेपालबाट लैजाने कामदारका लागि सीमित म्यानपावरले सिण्डिकेट गर्ने भएपछि कतारी प्रहरी र सुरक्षा गार्ड डिमाण्ड अन्योलमा पर्दै आएको छ ।
त्यसो त कतारले छुट्ट्याएको कोटा पूरा गर्न नेपाल सरकारले केही समयअघि कतारसँग ‘जी टु जी’ सम्झौता गरी सेक्युरिटी तथा लेबरमा कामदार पठाउन पत्राचार गरेको थियो । कतार सरकारले अहिलेसम्म पत्रको कुनै जवाफै फर्काएको छैन । नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदा विद्यमान नेपालको कानूनलाई टेकेर श्रमिक पठाउनुपर्ने तर त्यसो गर्दा बिचौलियाहरूको कमिशन नै गुम्ने खतराले गिरोहकै लबिङमा सम्झौता हुन नदिन चलखेल भइरहेको विभागको आशंका छ ।
‘जी टु जी गर्दा फ्री भिसा फ्री टिकटमै कामदार पठाउनुपर्ने हुन्छ, कमिशन नआउने भएपछि सम्झौता हुन नदिने र अवैधानिक तवरले कामदार पठाउन थालिएको हुन सक्छ,’ विभागका महानिर्देशक दाहालले भने ।
गिरोहले मानव ओसारपसार गर्दा जोखिम अत्यधिक हुने र त्यसरी जानेहरूको जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने विभागको भनाइ छ ।
एक महीनाअघि कतार प्रहरीमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा मागपत्रको पूर्वस्वीकृति विना नै केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीले विदेश पठाउने भन्दै सयौं युवाको अन्तरवार्ता लिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो ।
विभागको टोलीले धापासीमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि, गौरीघाटमा रहेको डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रालि र रानीबारीस्थित होप इन्टरनेशनल म्यानपावरमा अनुगमन गर्ने क्रममा कतारमा सुरक्षा गार्डका लागि मागको पूर्वस्वीकृति विना अन्तरवार्ता लिएको फेला पारेपछि अहिले ती कम्पनी निलम्बनमा छन् ।
अनुगमनपछि विभागको टोलीले आवश्यक कागजातसहित वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सञ्चालकलाई विभागमा उपस्थित गराई विभागले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यता, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न सरकारले कडाइ गर्न थालेसँगै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै धर्ना दिएको छ ।
संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार कोभिड १९ को महामारीको कारणले विगत १० महीनादेखि अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुचारु गर्न व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकमबाट सापटी स्वरूप चलाउन पाउनुपर्ने, अनुगमन सरकारले रोक्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारिएको छ ।