१० वर्षदेखि सुनमा कोटाप्रणाली

पर्याप्त सुन नपाउँदा व्यवसायी हैरान

विजय दमासे

काठमाडौं । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन भन्दै २०६६ सालमा सरकारले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लगायो । तत्कालीन समयमा ६÷७ महीनालाई मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बनाउन भन्दै लगाएको कोटा प्रणालीलाई व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म स्वीकारे पनि । तर, मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था बलियो बन्दै जाँदासमेत सरकारले यति बेला कोटा प्रणालीलाई हटाउन चासो देखाएको छैन ।

मङ्सिर मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १४ खर्ब ७४ अर्ब ३४ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिन्छ । नेपालमा विशेषतः सुनको माग लगनको बेला अर्थात् मङ्सिर महीनाको आकलन गर्दा भूकम्प अघिसम्म दैनिक ५५ केजीभन्दा बढी हुन्थ्यो । भूकम्प पछिका केही वर्षहरूमा दैनिक ४५ देखि ५० केजीसम्म हुने गरेकोमा गएको मङ्सिरमा दैनिक ३० देखि ३५ केजीसम्म भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिले दैनिक २५ केजीसम्म सुनको माग हुने गरे पनि १० केजी मात्रै सुन उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये पनि ६ केजी सुनचाँदी व्यवसायीले पाउँदै आएका छन् भने ४ केजी हस्तकला, रत्नभूषण संघलाई वितरण गरिने गरिएको छ ।

यसरी अत्यन्तै न्यून परिणाममा सुन पाउँदा व्यवसायीले हैरानी खेप्नुपरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको सुन अपुग भएपछि व्यवसायीहरूबाटै खरीद गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म महँगोमा सुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार बिहेको सिजनमा माग अत्यधिक हुँदा बजारमा अत्यधिक महँगोमा सुन खरीद गर्न व्यवसायी बाध्य छन् ।

सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न र देशको शोधनान्तर स्थिति सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दैनिक १५ किलो सुन किन्न पाउँथे, जसलाई पछि २० किलो बनाइएको थियो । यसैबीच सरकारले कोरोना महामारीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ भन्दै गत चैतमा आयात कोटालाई घटाएर १० किलो गरेको थियो ।

त्यसलै अहिले बजारमा सुनको अभाव झन् चर्किंदै गएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘कोरोनाले पर्यटनपछि सुनचाँदी व्यवसाय नराम्ररी थला पारेको छ । तर, मागअनुसारको सुन नपाइँदा व्यवसाय झन् थला पर्न गयो,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने । वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसँग बारम्बार कि परिणाम बढाउनुपर्‍यो, होइन भने कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्‍यो भन्ने माग राखे पनि अहिलेसम्म नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।

सुनको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणालीका बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार व्यवसायीहरूले कोटा परिमाण बढाउन वा कोटा नै हटाउन माग गरे पनि मन्त्रालय अझै छलफलमै रहेको आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार व्यवसायी र राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक छलफल गरेर यसबारे छिट्टै टुंगोमा पुग्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘वाणिज्य मन्त्रालय व्यवसायीको समस्याप्रति संवेदनशील नै छ, राष्ट्र बैंकसँग यो विषय अलि बढी जोडिएकाले समन्वयमा टुंग्याउने छौं,’ अर्यालले भने । त्यसो त, केही दिनअघि व्यवसायीले सुनको कोटा प्रणाली नै खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वसँग लबिङसमेत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]