काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा विद्युतीय कारोबारलाई सस्तो र सुरक्षित बनाउन आफ्नै देशको ‘नेशनल पेमेन्ट स्वीच’ स्थापनाका लागि प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस्तो स्वीच बनाउन अधिकार पाएको नेपाल क्लीयरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
प्रतिवेदनमाथि २–३ दिनभित्र छलफल गरेर राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पठाइने एनसीएचएलका अध्यक्ष नरेश शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस र बजारमा चलेका वालेट, क्यूआर कोड, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीहरू सबैलाई स्वीच मा समावेश गरिनेछ । एनसीएचएलको प्राविधिक कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अब बोर्डमा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने अध्यक्ष नरेश शाक्यले बताए ।
यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबारे बोर्डमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले अभियानसँग भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले स्वीचको प्राविधिक काम एनसीएचएलले गर्न सक्ने निचोड निकालेको थियो । तर, प्राविधिक तयारीका लागि थप कार्यालय जरुरी भएकाले हामीले दुईओटा प्mल्याट भाडामा लिएका छौं । थप प्राविधिक कर्मचारीसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले २–४ महीनामै थप्छौं ।’
नेशनल पेमेन्ट स्वीचको प्रणाली ल्याउनेबित्तिकै कर्मचारीलाई पनि तालीम दिर्नुुपर्नेलगायत पूर्वतयारी आवश्यक भएकाले यसमा जोड दिएको राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका शाक्यले जानकारी दिए ।
एनसीएचएलले प्राविधिक पक्ष मात्र हेर्ने भएकाले स्वीचको कानूनी दायरा, नियमन तथा बिजनेश पक्ष भने राष्ट्र बैंक आफैले हेर्नेछ । नेपालभरका सबैखाले गेटवेलाई स्वीच प्रणालीभित्र ल्याउने भएकाले प्राविधिकबाहेकका काम राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आफैले गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म नेपालको आफ्नै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारमा भिसा, मास्टर्ड कार्डजस्ता अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । नेपालका बैंकहरूले विदेशी स्वीचका माध्यमबाट डेबिट क्रेडिट कार्ड र एटीएमको भुक्तानी दिने गरेका छन् । प्रत्यक कारोबारको करीब न्यूनतम १२ रुपैयाँको दरले विदेशी स्वीचलाई शुल्क तिरिरहनु परेको समेत राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
‘विभिन्न सपिङ मलहरूमा राखिएका पस मेशिनबाट कार्ड घोटेर भुक्तानी गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई महँगो शुल्क तिरिरहेका छौं । उनीहरूले प्रत्येक राफसाफको शुल्क काट्छन् । यसले वर्षेनि धेरै रकम विदेशिएको छ । तर, अब नेपालले स्वीच राखेपछि धेरै राहत हुन्छ,’ उनले भने । शुल्क कम पर्ने भएपछि आम ग्राहक विद्युतीय कारोबारमा आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ग्राहकले गरेको कारोबारलगायत तीनपुस्ते सूचनाको पहुँचसमेत उक्त अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीलाई हुने गरेको छ । नेपालको आप्mनै स्वीच भएपछि विद्युतीय कारोबारको शुल्कको भार कम पर्न जाने र उनीहरूको सूचना नेपालमा सुरक्षित रहने भएकाले विश्वसनीय समेत हुने एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान बताउँछन् ।
स्वीच स्थापनापछि अहिले भएका कार्डहरू सबै बैंकमा एउटै हुनेछ र जुनसुकै बैंकको एटीएम बुथ तथा पोसबाट गरेको कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो स्वीचले बैंक अन्तरआबद्धता कायम गर्ने भएकाले शुल्क सस्तो पर्न जाने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. भट्टले बताए । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग उक्त स्वीच स्थापनापछि दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत जुनसुकै वालेट देशभित्र दोहोरो भुक्तानी गर्न मिल्ने र जुनसुकै वालेटबाट बैंक खातामा कारोबार गर्न मिल्ने बताउँछ ।
स्वीचिङ प्रणालीको अभावमा कार्ड तथा अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबारका लागि बैंकले आप्mनै स्वीच राख्नुपर्ने वा अमेरिकी एक्सप्रेसजस्ता विदेशी संस्थामार्फत जानुपर्ने अवस्था भएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका थिए । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नै वा अन्य कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर भुक्तानी राफसाफ गर्दै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि आफ्नै स्वीचबाट सबै बैंकमार्फत देशव्यापी ‘रूपे’ नामक कार्ड सञ्चालनमा छ । यो भारतको राष्ट्रिय स्तरको कार्ड हो । नेपालले पनि यस्तै कुनै नाम दिएर देशव्यापी एउटै कार्ड चलाउन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले छुट्टै नेशनल स्वीच स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । साथै, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय बनाउने घोषणा चालू आवको बजेटले समेत गरेको थियो ।