पूर्वाधार कम्पनी कामविहीन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले २ वर्षअघि विनातयारी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी दर्ता गराउँदा अहिलेसम्म उक्त कम्पनीले कामै गरेको छैन ।

पूर्वाधार विकासका प्रायः सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने गरी कम्पनी खडा गरिएको सरकारले दाबी गरे पनि विद्यमान कानूनको कारण देखाउँदै उक्त कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन ।
यस विषयले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औं बैठकमा समेत प्रवेश पायो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले जटिल एवम् आकस्मिक प्रकृतिका आयोजना एवम् निर्माण कार्य नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीद्वारा गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिए पनि विद्यमान कानूनका कारण कम्पनीले काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

उनले हालको सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीले पूर्वाधार कम्पनीलाई उचित अधिकार नदिएकाले तत्काल त्यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठकले काम गर्न बाधा फुकाउने गरी नीतिगत विषयलाई तत्काल सुझाउने निर्णय गरेको छ ।

‘सार्वजनिक ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने दफा, नियमहरूका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसहितको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदल गठन गरी १ महीनाभित्रै टुंगो लगाउने,’ समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङका अनुसार कम्पनी काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि विद्यमान कानूनले अप्ठ्यारो पारेको बताउँछन् । मन्त्री नेम्वाङका अनुसार सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा उक्त कम्पनीलाई संलग्न गराउनेगरी यो कम्पनी खडा गरिएको थियो ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले अधिकृत पूँजी रू. १० अर्ब रहने गरी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो । यस कम्पनीलाई हालसम्म निजी निर्माण कम्पनीमार्फत विकास आयोजना निर्माण गर्दै आएको सरकारले आप्mनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार इन्जिनीयरिङको समेत जिम्मा दिएकोमा अहिलेसम्म केही कामै भएको छैन । मन्त्री नेम्वाङका अनुसार खरीद ऐन तथा नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसलाई छिट्टै टुंग्याउने गृहकार्य भइसकेको छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले यो कम्पनी स्थापनापश्चात् विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई चुनौती दिने गरी काममा लगाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

सरकारले विनागृहकार्य कम्पनी स्थापना गर्नु नै ठीक नभएको उनको भनाइ छ । आचार्यका अनुसार छिट्टै कानूनी रूपमा कम्पनीलाई बलियो बनाएर सरकारले काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।

२०१८ सालमा सरकारले नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएनलाई खारेज गरेको थियो । सो कम्पनीको रू. ६ अर्ब बराबरको सम्पत्ति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत अझै पनि रहँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]