काठमाडौं । सरकारी लगानीको धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन हुँदा मुख्य कार्यहरू ठप्प भएका छन् । व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि भएसँगै शुरू गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम रोकिएको छ । मध्य पुसदेखि कम्पनी सीईओविहीन भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असार १८ गते खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर तथा प्रवक्ता कृष्णदेव झालाई कम्पनीको सीईओको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनी बोर्ड बैठकले उनलाई ४ वर्षको नियुक्ति पत्र थमाएको थियो । कम्पनी स्रोतका अनुसार झाको सेवा अवधि पूरा भई अवकाश पाउनुभन्दा २ दिन अघिमात्र मन्त्रालयले पुनः विभागमै सरुवा गरेको थियो ।
उनले पुस १५ गते अवकाश पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई पुस १२ गते नै कम्पनीबाट विभागमा फिर्ता बोलाएपछि कम्पनी सीईओविहीन हुन पुगेको हो । कम्पनीको बोर्ड बैठकले पूरै कार्यकालको नियुक्ति पत्र दिए पनि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कम्पनीमा बोर्ड अध्यक्ष मन्त्रालयको सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुने व्यवस्था छ । सोही बोर्डको पुस २२ गतेको बैठकले मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गर्दै विभागमै उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
कम्पनीको सीईओको रूपमा पूरै कार्यकालको नियुक्ति पत्र पाएको भए पनि मन्त्रालय र बोर्डको निर्णयपछि अहिले कुनै भूमिका नपाएको झाले बताए । कसलाई नियुक्त गर्ने र नगर्ने भन्ने विषय बोर्डको क्षेत्राधिकार भए पनि आपूmलाई अहिलेसम्म कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको र अन्य विधि प्रक्रिया नपु¥याई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी कम्पनी सचिव सेवास ज्ञवालीले सीईओ नियुक्तिको विषय छलफलमै रहेकाले औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । यही हप्तामै सीईओका विषयमा निर्णय हुने सम्भावना रहेकाले हाल रोकिएका कामहरूले गति लिने उनको भनाइ छ ।
नवलपरासीको हुप्सेमा रहेको फलाम खानीबाट नेपालले व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्ने भन्दै चीनले कात्तिक अन्तिम साता उक्त कम्पनीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, खानीको अनुमानित भण्डार प्रमाणीकरण गर्न ड्रिल गर्ने काम, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने र टेन्डर निकाल्ने काम सीईओ नहुँदा रोकिएका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न २०७६ असोज पहिलो साता उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । त्यसको ९ महीना अर्थात् २०७७ असार १८ गते सीईओ नियुक्त भए पनि नियुक्तिको ६ महीनामै सीईओ तथा कर्मचारी फेरबदलमा सरकार लाग्दा फलाम उत्पादनदेखि अन्य प्रक्रिया नै प्रभावित हुने आशंका कम्पनी स्रोतको छ ।
विगत केही वर्षदेखिका बजेट वक्तव्यमा निरन्तर व्यावसायिक उत्पादनको घोषणा हुँदै आए पनि चीनबाट प्रतिवेदन प्राप्त नगर्दासम्म यो योजनाले गति लिन सकेको थिएन । तर, चीनले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा कर्मचारी फेरबदल र नियुक्तिमा ढिलाइले कम्पनीका आवश्यक कामहरू प्रभावित भएको छ ।
रू. १० अर्ब पूँजीको सो कम्पनीमा हाल केन्द्र सरकारले बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । कम्पनीमा संघको ५० प्रतिशत, निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः ३ र २ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रावधान राखिएको छ ।