माघ १६, काठमाडौं । महिला उद्यमी तथा सरोकारवालाहरुले महिलालाई उद्यमशिलतामा ल्याउन सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
विशेषगरि महिला उद्यमशिलतालाई पनि लक्षित गरेर ल्याइएको सहुलितपुर्ण कर्जाको कार्यान्वयन फितलो भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
न्यू बिजनेशन एजले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘न्यूबिज विजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२१’ मा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा महिलाहरुलाई उद्यम गर्न १५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको उनीहरुले बताए ।
कर्जा लिन जाँदा बैंक तथा वितीय सस्थाहरुले उक्त कर्जा दिन आनकानी गर्ने गरेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
नेप्लीज योङ्ग अन्टरपेनर्स फोरमकी उपाध्यक्ष (महिला) निकिता प्रधानले महिलाहरु सहुलितपूर्ण कर्जा लिन जाँदा बैंकहरुले अनेक बहाना गरेर स्वीकृत गर्न ढिलाई गर्ने गरेको बताए । सोही कामका लागि पटक - पटक बैंकमा जाँदा पनि कागज नपुगेको भन्दै फर्काउदै गरेकोे उनको भनाइ छ ।
साथै सरकारले महिला उद्यमशिलताका लागि गरेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी ग्रामिण भेगमा अझै पुग्न नसकेको उनले बताइन् ।
महिला उद्यमी संघ नेपालकी तृतीय उपाध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले महिला उद्यमी अझै पनि वित्तीय पहुँचमा नभएको बताइन् ।
‘सरकारले महिला उद्यमीलाई वितीय पहुँचमा ल्याउने गरि सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर ग्रामिण भेगका महिलाहरुले अझै त्यसको पहुँचमा आएका छैनन् ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, कोराना कहरले गर्दा अधिकांश महिला उद्यमीहरुको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा सरकारले उनीहरुको पुनरउत्थान गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’
यसैगरी मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालले उत्पादन र उत्पादित बस्तुको बजार ग्यारेन्टी भए बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या नहुने बताए । अहिले यस्तै बिषयको ग्यारेन्टी नहुदाँ कर्जा प्रवाह गर्न चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि बैंक तथा वितीयसंस्था र सहकारीहरुले महिला उद्यमीहरुलाई प्राथमिकतामा नै राखेको उनले बताए । ‘तर, बैंक तथा वितीय संस्थाहरु धेरै हुँदा प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । त्यसको असरले पनि साना तथा महिला उद्यमीहरुमा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ,’ उनले बताए ।
यस्तै पूर्व उद्योग सचिव कुमार घिमिरेले महिला उद्यमशिलातालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्दै आएको बताए । साथै सरकारले आर्थिक ऐन, मौद्रिक नीति, बजेट लगायतका माध्यमबाट महिला उद्यमशिलताको बिषयमा विशेष व्यवस्था गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने छलफलको बिषयमा हो,’ उनले भने ।
‘प्रमोटिङ वुमन अन्टरपेनरसिपः पोलिसी एन्ड प्राटीक्सेस’ बिषयमा गरिएको उक्त छलफललाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंककी कर्पोरेट अफेयरर्स, ब्रान्ड एन्ड मार्केटीङ प्रमुख प्रनु सिंहले सहजीकरण गरेकी थिइन् ।