काठमाडौं । ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न छनोट भएको भारतको एसजेभीएन लिमिटेडले उक्त प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने ७९ प्रतिशत विद्युत् भारतमै लैजाने भएको छ ।
कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने सो बराबरको विद्युत् अर्थात् ५३६ दशमलव ४१ मेगावाट विद्युत्् भारतीय बजारमा नै निर्यात गर्ने भएको हो । २१ प्रतिशत अर्थात् १४६ दशमलव ३७ मेगावाट विद्युत्् भने नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । आयोजना बनाउने प्रस्ताव पेश गर्दा नै कम्पनीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
योसँगै नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी निर्माण हुने आयोजनाको संख्या ३ पुगेको छ । एसजेभीएनले नै निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो र भारतको जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्ने ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाले पनि नेपालाई तोकिएको मात्रामा निःशुल्क विद्युत् दिएर बाँकी सबै विद्युत् निर्यात गर्नेछन् । नेपालले अरूण तेस्रोबाट २१ दशमलव ८८ प्रतिशत र अपर कर्णालीबाट १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ ।
लगानी बोर्डले गत हप्ता तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतको एसजेभीएनलाई छनोट गरेको हो । उक्त कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको चिनियाँ कम्पनीले भने २५ प्रतिशतसम्म विद्युत् निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, छनोटका लागि बनाइएको समग्र मापदण्ड मूल्यांकन गर्दा एसजेभीएनको नम्बर बढी आएपछि सोही कम्पनीलाई नै छनोट गरिएको बोर्डको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार एसजेभीएनले चिनियाँ कम्पनीलाई लगभग ३ नम्बरले पछि पारेको छ । ‘निःशुल्क विद्युत्लाई मात्र लिएर मूल्यांकन गरिएको होइन । तोकिएको सबै मापदण्डमा मूल्यांकन गर्दा जम्मा नम्बर एसजेभीएनको बढी आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यही कम्पनी नै छनोट भएको हो ।’ मूल्यांकनमा चिनियाँ कम्पनीले ८१ र एसजेभीएनले ८३ अंकको हाराहारीमा नम्बर पाएको उनको भनाइ छ ।
आयोजना विकासका लागि छनोट भएपछि कम्पनीको उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । तर, आयोजना विकास सम्झौता गर्दा भने त्यसमा संशोधन पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
प्रक्रियागत रूपमा अब बोर्डले उक्त कम्पनीसँग आयोजना कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीलाई बोर्डले नै सर्बे लाइसेन्स र निर्माणको अनुमतिपत्र दिनेछ ।
कम्पनी र सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि हुनेछ । सो क्रममा नै हाल कम्पनीले गरेको प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल हुन सक्ने बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए । ‘पीडीए पूर्व कम्पनीले गरेको प्रस्तावमाथि दुवै पक्षबीच छलफल हुन्छ । त्यो क्रममा अहिले गरेको प्रस्ताव छलफलबाट नै संशोधन हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत उक्त आयोजनाको ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनलाई छनोट गरेको हो । यसका लागि सरकारले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रस्ताव आ≈वान गरेको थियो । त्यो क्रममा एसजेभीएन छनोट भएको हो । यो भारत सरकारको लगानी भएको कम्पनी हो ।
हाल उक्त कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको हो । उक्त आयोजनाबाट पनि कम्पनीले १९७ मेगावाट विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिनेछ । अब निर्माण हुने भनिएको तल्लो अरूण आयोजना सोही आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । त्यो अवस्थामा एसजेभीएनलाई नै आयोजना विकास गर्न दिँदा सहज हुने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणको लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया सकिएपछि लगानी बोर्डले एसजेभीएनसँग आयोजना कसरी बनाउने भने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाएको छ । यसका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिले सम्झौतापत्रको ‘म्यान्डेट’सहित तयारी अगाडि बढाउन व्यवस्थापकलाई स्वीकृति पनि दिइसकेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता मिश्रले आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनोट भएसँगै सम्झौताको तयारी गर्न शुरू गरिएको बताए । अबको केही महीनामा (६ महीनाभित्र) नै बोर्ड र एसजेभीएनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ ।
Tyo sabai oli le arun becheko ho.79 % india laijanxa ra tyhi nepal ma bikri garxa. Swadedi lagani ka project haru sabai sukauxa.yo oli ko rasta ghat ho.