सुधारिँदै सडकमार्गको ढुवानी

कोलकाता बन्दरगाहमा आरएफआईडी अनिवार्य

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज ।  नेपालका लागि श्यामाप्रसाद मुखर्जी (कोलकाता) बन्दरगाहबाट सडकमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनर कार्गोमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन (आरएफआईडी) सिल अनिवार्य गरिएको छ । बन्दरगाहको सीमा शुल्क कार्यालयले सोमवारदेखि सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा आरएफआईडी अनिवार्य गरेको हो ।

बन्दरगाहमा सीटीडी प्रक्रियाबाट हुने ढुवानीमा आरएफआईडीमार्फत यसअघिको बोटल सिल विस्थापित गरिएको छ । पुरानो प्रविधिमा आधारित बोटल सिलभन्दा आरएफआईडी सुरक्षित र बढी प्रभावकारी हुने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए ।

सडकमार्गमार्फत हुने ढुवानीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यो प्रणाली अपनाइएको हो । कोलकाता पोर्ट ट्रस्टमातहतको हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा पनि यो प्रविधि अनिवार्य गरिएको छ ।

यो इलेक्ट्रोनिक सिलबाट ढुवानीका क्रममा हुने विलम्बको जोखिम र समयको लागत बचत हुने वाणिज्यदूत सेवन्तक पोखरेलले बताए । ‘आरएफआईडी पुरानो बोटल सिलको तुलनामा प्रभावकारी मानिएको छ ।

यसबाट बन्दरगाह र आयातकर्ताले कन्टेनरको ट्र्याकिङ पनि गर्न सक्ने भएकाले ढुवानीको खर्च र समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानसित भने ।

नेपाल आउने मालसामान भारतीय क्षेत्रमै दुरुपयोग भएकोप्रति भारतीय चिन्तालाई यो प्रविधिले कम गर्ने विश्वास भारतीय पक्षको छ । सडकमार्गको ढुवानीमा आरएफआईडी सिल वा इलेक्टोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यसअघि आरएफआईडीको सट्टा बोटल सिलको व्यवस्था थियो । ईसीटीएसको खर्च अत्यधिक बढी भएकाले यो उपायोगमा ल्याइएको थिएन ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य गरिएको छ । यो सेवा लिएबापत आयातकर्ताले विगत २ वर्षदेखि प्रतिकन्टेनर ३३ सय भारतीय रुपया (भारू) तिर्दै आएका छन् ।

आरएफआईडीको शुल्क भने ९९ भारूमात्र पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । भारतको मुम्बईस्थित वार्नर इन्डस्ट्रीले यो रकममा सेवा दिन तयार भएको हो । यसका लागि आठओटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा सबैभन्दा कम दरमा यो कम्पनीले सकारेको हो ।

कोलकातामा लगाइएको आरएफआईडी सिल सीमावर्ती रक्सौल, जोगबनी, पानीटंकी, नौतनवा, गौरीफन्टा र नेपालगञ्ज नाकामा चेक हुने छन् । यसअघि कोलकातामा इलोक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज (ईडीआई) प्रणाली अनिवार्य गरेको थियो । तेस्रो मुलुकसितको व्यापारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रक्रियागत र प्रविधिमा सुधारको पहल भइरहेको पोखरेलले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]