सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८७ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार

वित्तीय सम्मेलनमा गरिएका सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आएनन्

वीरेन्द्र भट्ट

माघ २०, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २० गते धनगढीमा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता नारासहित पहिलो पटक वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । 

प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँच बढाउने भन्दै मन्त्रालय र बैंक वित्तीय संस्था एवम् बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरेर सात बुदे धनगढी घोषणापत्र नै जारी गरियो । प्रदेशभर वीमाको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमक संघ (नेपालका सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन) तथा जीवन बीमक संघ (जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन प्रस्तावित) सँग ८ बुदे सम्झौता समेत भयो । 

बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीयतहको सहकार्यमा ५ वर्षभित्र ४० प्रतिशत प्रदेशबासीलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले समन्वयन गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थासहित धनगढीमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्थासँग समेत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न अर्को १० बुदे सहमति भयो ।

वित्तीय साक्षरता र बीमाको पहुँच कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका ८८ ओटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कार्यालय स्थापना गराउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एकदिने कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरिएको तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । 

प्रदेश सरकार गठनको तीन वर्षमा सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भएको उनले बताए । प्रदेशभित्र वित्तीय कारोबार गर्दै आएका ७२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र ९३ अर्ब ४५ करोड ऋण लगानी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा थिए ।

वित्तीय सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीयतहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशबासीलाई बैकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने, प्रदेशमा वित्तीय पहुच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेष्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको प्रदेश सभा सदस्य बोहराले बताए । 

तर देखिने गरी घोषित योजना र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्द्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्कूल कलेजको पाठयक्रम विकास गर्न सहजीकरणसँगै नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमालेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरु र स्थानीयतहसँग सहकार्य एवम् समन्वय गर्ने कार्य उल्लेख भएपनि निरुत्साहित भने हुन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच प्रदेशभर वित्तीय पहुँच सम्वन्धी सहकार्य गर्न अर्को १० बुदे सहमति समेत भएको थियो । 

व्यवसायिक कृषि तथा पशूपंछि कर्जा, शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशवाट फर्केका यूवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशिलता कर्जा, दलित समूदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कर्जा उपलब्ध गराउने गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मन्त्रालयले सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा लक्षित वर्गले ती सुविधाहरुको अनुभुति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

वित्तीय सम्मेलनको क्रममा गरिएको सहमतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सचेतना, वित्तीय साक्षरता तथा संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी संञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेशभर एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष एक आपसमा सहकार्य गरी स्थानीयतह समेतलाई समन्वयन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तथा प्रदेशलाई पूर्ण वित्तीय पहँुचमा रुपान्तर गर्ने लगायत सहमति भएपनि ठोसठोस रुपमा यो अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन् । 

हाल प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङको एउटा स्थानीय तहबाहेक बाँकी ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच विस्तार भने भइसकेको छ । कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८७ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेको राष्ट्र बैंक धनगको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ का कारण चार महीना लामो लकडाउनका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको भएपनि पुनः लयमा फर्कन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले बताए । 

कोरोना संक्रमणकै कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भएर ६ दशमलव २५ बाट ४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झर्ने प्रदेश सरकारको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भएकै कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान गत वर्ष ७ दशमलव २२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ७ दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । 

गत वर्ष प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई खर्ब ११ अर्ब ८ करोड र प्रतिव्यक्ति आय ७७ हजार ८११ रहेकोमा यस वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई खर्ब ७१ अर्ब ७४ करोड र प्रतिव्यक्ति आय ९२ हजार ८०७ रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]