धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार बढ्दै गएको छ । प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङको एक स्थानीय तहबाहेक बाँकी सबै (८७ स्थानीय तह)मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशमा बैंकका शाखा सञ्जाल विस्तारले निक्षेप संकलनका साथै ऋण लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढीले बताएको छ ।
बैंक शाखा पुग्न बाँकी स्थानीय तहमा समेत केही समयभित्रै बैंकिङ पहुँच पुर्याउन पहिल भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार प्रदेशका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको बताए । ग्रामीण भेगसम्म बैंक तथा वित्तीय पहुँच बढेकाले प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षमा सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा स्थापना भएको तथ्यांक छ । प्रदेशभित्र वित्तीय कारोबार गर्दै आएका ७२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप संकलन र ९३ अर्ब ४५ करोड ऋण लगानी गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ३ वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा थिए ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीले प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रभावित बने तापनि अहिले विस्तारै लयमा फर्कन थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले बताए । कोरोना संक्रमणकै कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भई ६ दशमलव २५ बाट ४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झर्ने प्रदेश सरकारको प्रक्षेपण छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान गतवर्ष ७ दशमलव २२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भएकै कारण यस वर्ष ७ दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
गतवर्ष प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड र प्रतिव्यक्ति आय ७७ हजार ८११ रहेको थियो । यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ७१ अर्ब ७४ करोड र प्रतिव्यक्ति आय ९२ हजार ८०७ रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।