जलविद्युत्को आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ

अनावश्यक नियमन गर्न खोजियो : कम्पनीहरू

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणको शेयर अर्थात् आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएको साढे ३ वर्ष भयो । तर, आवेदन दिएको वर्षाैं हुँदा पनि कम्पनीले सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।

कम्पनीले २५ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न २०७४ असार २७ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि २०७४ असोज २० गते मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले पनि ७ करोड ३६ लाख २८ हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा निवदेन दियो । तर, हालसम्म बोर्डले दुवैलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन ।

यी प्रतिनिधि कम्पनी हुन्, यीसहित बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खाइमा ८ कम्पनी वर्षाैंदेखि पाइपलाइनमा बसेका छन् ।

वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले आवेदन दिएको १/२ महीनामा नै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउँछन् । हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्कासन गरेको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले गत मङ्सिर ८ गते बोर्डमा आवेदन दिएर पुस १० गते नै आईपीओ स्वीकृति पाएको थियो । यसरी अन्य कम्पनीले महीना दिनमा नै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले भने वर्षाैंसम्म पाइपलाइनमा बस्नुपरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले यसमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको नै कमजोरी नै रहेको दाबी गरेको छ । आर्थिक अभियानसँग बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूबाट समयमा तोकिएको कागजपत्र नआउँदा आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सीईबीडी कम्पनीलाई आवश्यक कमेन्ट पठाएको वर्ष दिन हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नपठाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति हालैमात्र पठाएको उनले बताए ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्ने बोर्डको मनसाय होइन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले तोकिएको कागजपत्र नदिँदा नै ढिलाइ भएको हो । बोर्डका कारण ढिलाइ भएको होइन ।’

बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने हचुवाको भरमा जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन नसकिने बताए । आईपीओ निष्कासन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीको आयोजना कम्तीमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीका लगानीकर्ताले लगानी गरेको केही समयमा कम्पनीले विजुली विक्री गर्‍यो भनेर त सुन्न पाउन पर्‍यो नि । उत्पादनको ग्यारेन्टी नभएसम्म आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले फिल्डमा नै गएर आयोजनाको अवस्था के भनेर बुझ्छौं । विद्युुत् उत्पादनको ग्यारेन्टी भएमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन्छौं । त्यस्तो देखिएन भने आवेदन आएको वर्षाै भए पनि स्वीकृति दिँदैनौं ।’

स्वीकृति ढिलाइ हुनुमा कम्पनीहरूको कमजोरी रहेको बोर्डको कागजातले पनि देखाएको छ । बोर्डले थप कागजपत्र मागेको वर्षाैंसम्म पनि केही कम्पनीहरूले तोकिएको कागजपत्र नबुझाएको पाइएको छ । तोकिएको कागजपत्र आएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने बार्डको भनाइ छ ।

तर, जलविद्युत् कम्पनीहरू भने यो स्वीकार्न तयार छैनन् । तोकिएको कागजपत्र सबै दिँदा पनि बोर्डले समयमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिने नगरेको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् । अपि पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले तोकिएको कागजपत्र बुझाउँदा पनि बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको बताए ।

विगतमा आफ्नो कम्पनीले पनि आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्दा अनावश्यक दुःख पाएको उनको भनाइ छ ।

अब आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई अटोमेशन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब विद्युतीय माध्यमबाट नै आईपीओ स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गर्नपर्छ  । त्यस्तो सिस्टमले नै कुनै कागजपत्र नपुगेको देखाउँछ भने हामी त्यहीअनुसार थप कागजपत्र बुझाउँछाै र प्रक्रियागत रूपमा नै हामीले स्वीकृति पाउँछाै ’ उनले भने, ‘अब यो धितोपत्र बोर्डको उच्च पदस्थ अधिकारी र हामी प्रवर्द्धक कम्पनीको भेटवार्ताको आधारमा आईपीओ स्वीकृति हुने वातावरणले हामीले दुःख पाएको अवस्था छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानका) पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डले आईपीओ स्वीकृतिको नाममा सेबोनबाट बढी नियमन भएको बताए । अहिले हाइड्रो कम्पनीलाई नेपाल विद्युत् नियमन आयोग, कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको छ, त्यसमाथि आईपीओ निष्कासनको नाममा बोर्डले पनि अनाश्यक तथा बढीमा मात्रामा नियमन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सबै नियामक निकायले अधिकार खोज्ने र काममा ढिला सुस्ती गरिदिने काम भएको छ । नियमन बढी गरे पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने मामलामा भने केही पनि काम गरेको देखिँदैन,’ बोर्डलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘समग्रमा भन्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ ।’ जलविद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दैमा अनावश्यक शंका गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा आयोजनामा लगानी नपुग्ने, कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिमा असर पुग्नेजस्ता समस्या पनि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले भोग्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]